१ अर्ब रुपैयाँको प्रलोभन आएको वन तथा वातावरणमन्त्रीको खुलासा

वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेम आले मगरले आफूलाई एक अर्ब रुपैयाँको प्रलोभन आएको खुलासा गरेका छन् ।
मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालको आठौं राष्ट्रिय परिषद्को उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मन्त्री आलेले आफूलाई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई खारेज नगर्नका लागि आर्थिक प्रलोभन देखाइएको खुलासा गरे । सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ खारेज गरेको एक महिनापछि विभागीय मन्त्रीले सो कार्यविधि खारेज नगर्न आर्थिक प्रलोभन देखाइएको बताए । गत माघ ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई खारेज गरेको थियो । मन्त्री आलेले आफूले मन्त्रालय सम्हालेदेखि नै काठ व्यवसायी र वनका केही बद्मास कर्मचारीले भेट्न प्रयास गरेको तर आफूले कसैलाई पनि भेट नगरी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज गर्ने निर्णय गरेको बताए ।
उनले भने, “जुन दिन मैले पदको वहाली गरेँ, त्यही दिनदेखि काठ व्यवसायीदेखि, वनका केही बद्मास कर्मचारीदेखि साराले मलाई भेट्ने प्रयास गरे । मैले कसैलाई भेटिन । कसैलाई पनि भेट्दिनँ भनेँ । मैले कसैलाई भेट्दा पनि भेटिनँ । पछि कुरा कतिसम्म आयोभन्दा खेरी हामी १ अर्ब पैसा उठाएर दिन्छौं भन्ने कुरा पनि आयो । अनि मैले भनेँ १ अर्ब पैसा समातेर आफ्नो मुखमा कालोमोसो आफैं दल्ने मैले ? हुँदैन भनेर मैले इन्कार गरेँ ।”
उनले वैज्ञानिक वन कार्यक्रमका नाममा मुलुकका विभिन्न स्थानमा बन फडानी गरेर राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम नै बद्नाम पार्ने काम भएकाले प्रधानमन्त्रीले वैज्ञानिक वन कार्यक्रम खारेज गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीले आफूलाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको पनि बताए ।
उनले भने, “सार्वजनिक लेखासमितिले निर्णय गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रतिवेदन बुझायो । छानबिन भइरह्यो तर वैज्ञानिक वन कार्यक्रम खारेज हुँदैन । यही कारणले गर्दाखेरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले मलाई यो(मन्त्रीको) जिम्मेवारी सुम्पिनुभयो । छिटो वैज्ञानिक वन खारेज हुनुपर्छ भन्ने उहाँको मान्यता थियो । ”
मन्त्री आलेले वैज्ञानिक बन कार्यक्रम खारेजका लागि वन मन्त्रालयका सबै कर्मचारीहरूको सहयोग र साथ पाएको भन्दै मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको प्रशंसा पनि गरे ।
उनले भने, “आफू गतिलो भयो भने कसैले बिगार्न सक्तैन । हामीले ¥याल चुहाउने पनि होइन । मन्त्रालय भित्र गर्नुपर्ने कामहरू अघि बढ्छन् । जनतालाई प्रत्यक्ष हानीहुने काम मन्त्रालयले गर्दैन । जनताको अहित हुने काम गर्न बाध्य पा-यो भने मन्त्रीको पद १ मिनेटमा रिजाइन गरेर पद् छोड्न म तयार छु ।”
मन्त्री आलेले आफू सार्वजनिक लेखा समितिको सदस्य रहेका बेला उपसमितिमा बसेर वैज्ञानिक बन कार्यक्रमका बारेमा अध्ययन गर्दा पनि जिल्ला वन अधिकृत, क्षेत्रीय निर्देशक, काठ व्यवसायी कर्मचारीलगायतले विभिन्न किसिमका प्रलोभन देखाएको बताए । यद्यपि मुलुकका विभिन्न स्थानको अवलोकन गर्दा कैलाली कञ्चनपुरलगायत स्थानमा वैज्ञानिक वन कार्याक्रमका नाममा चुरेको दोहन भएको देखेपछि आफूहरूले सो कार्यक्रम नै खारेज गर्नुपर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको स्मरण गरे ।
उनले वन नियमावली बनाउँदा पनि सरोकारवालाहरूसंग परामर्श गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले कुनै पनि किसिमका प्रलोभनमा नपरी देश र जनताको हितलाई मध्यनजर गरी काम गर्न पनि आग्रह गरे ।

साभार: कारोबार