• Thu. Jun 13th, 2024

क्याम्पसले आवेदन फारम भर्न नदिएपछि विद्यार्थी अदालतमा

Bysaptahiksamachar

२७ फाल्गुन २०७७, बिहीबार १४:२२ २७ फाल्गुन २०७७, बिहीबार १४:२२ २७ फाल्गुन २०७७, बिहीबार १४:२२

विराटनगरस्थित महेन्द्र मोरङ क्याम्पसले आवेदन फारम भर्न नदिएपछि एकजना विद्यार्थी परमादेश माग गर्दै उच्च अदालत विराटनगर पुगेका छन् ।

क्याम्पसले आवेदन फारम भर्न नदिएपछि मोरङको रङ्गेली नगरपालिका–३ का १८ वर्षीय कविर पन्तले उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेका हुन् । काठमाडौंको शङ्करदेव क्याम्पसबाट सिम्याटको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेका पन्तले महेन्द्र मोरङ क्याम्पसमा बीबीएको आवेदन फारम भर्न खोजेका थिए ।

दुईपटक क्याम्पस पुगेका उनलाई क्याम्पस प्रशासनले अन्य कलेजबाट इन्ट्रान्स दिएकालाई भर्ना गर्न नमिल्ने भन्दै फर्काएको थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन सङ्काय डिनको कार्यालयको सूचनामा जुनसुकै कलेजबाट इन्ट्रान्स पास गरेका विद्यार्थीले उक्त कोर्ष रहेका जुनसुकै क्याम्पसमा आवेदन फारम भर्न पाउने सूचना जारी गरेको छ ।

प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीलाई फागुन २० गतेदेखि २५ गतेसम्म आवेदन फारम भर्नका लागि सूचना निकालेको थियो । तर, फागुन २३ र २५ गते पुग्ने विद्यार्थीलाई क्याम्पस प्रशासनले फर्काएको थियो ।

आवेदन फारम भर्न नपाएपछि २५ गते नै महेन्द्र मोरङ क्याम्पस, सोही क्याम्पसको बीबीए विभाग र त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन सङ्काय डिन कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेको हो । सीम्याट पास गरेपछि बीबीए पढाइ हुने जुनसुकै कलेजमा पढ्न पाइने भएकाले उनी घर पायक पर्ने महेन्द्र मोरङ आदर्श बहुमुखी क्याम्पसमा फारम भर्न २३ फागुनमा पुगे । तर, कलेजले उनलाई फारम दिएन ।

‘फारम भर्न २३ गते कलेज गएको थिएँ । अर्को ठाउँबाट सीम्याट पास गरेर आएकाले ५ सय तिर्नुपर्ने रहेछ । प्रभु बैङ्कमा गएर पैसा तिरेँ तर बिल दिइएन’ कविरले भने, ‘जसले बिल काट्नु भनेको हो, उसको चिठी लिएर आउनू भनियो ।’

त्यसपछि उनी चिठीका लागि कलेजमा गए पनि कलेजले चिठी नदिएको गुनासो गरे । ‘बाहिरबाट आएकालाई दिन मिल्दैन भनियो’ उनले भने, ‘२३ गते ढिला भएकाले २५ गतेका लागि बोलाएको थियो ।’ २५ फागुनमा उनी फेरि कलेज पुगे ।

तर, कलेजले चिठी दिन नसकिने जानकारी गरायो । त्यसपछि उनी पढ्न पाउनुपर्ने माग गर्दै उच्च अदालत पुगेका हुन् । उनले बीबीए विभाग र त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन सङ्काय डिन कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका छन् ।

कविरले फारम भर्न पाउनुपर्ने विद्यार्थीहरूले माग गरेका छन् । ‘सीम्याट पास गरेपछि विद्यार्थीले जहाँ पनि पढ्न पाउनुपर्छ । पढ्न नपाउने भएपछि अदालत जानुपरेको हो । पढ्न पाउनुपर्छ’ –कविरका साथी योगराज दाहालले भने ।

साभार : Blastkhabar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *