फेवातालमा डोजर : न अध्ययन छ, न बजेट

पोखरा । प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएको एक महिनाभित्रै राजीव पहारीले फेवातालबाट माटो निकालेर आकार बढाउने र पुरिनबाट जोगाउने कामको थालनी गर्ने भन्दै निर्माण व्यवसायीसँग डोजर मागे । विनाअध्ययन र समन्वयनविना माटो निकाल्ने काम नगर्न भन्दै पोखरा महानगरपालिकाले रोक्यो ।

कुनै अध्ययन र बजेटविनै अगाडि तम्सिएका पहारीका लागि फेवातालको माटो निकाल्ने विषय फण्डा बन्यो । यद्यपि फेवातालबाट माटो निकाल्ने भाषण सांसद पहारीले गर्न भने छाडेका छैनन् ।

२०७५ वैशाख १६ गते सर्वोच्च अदालतले फेवातालबारे निर्देशनात्मक फैसला गर्‍यो । ६ महिनाभित्र फेवाताल संरक्षण गर्न सर्वोच्चले तीनै तहको सरकारलाई निर्देशन दियो । सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय समितिसमेत गठन गर्‍यो ।
समिति गठन भएको ५ दिनपछि माघ १५ गते मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, पर्यटनमन्त्री विकास लम्साल, सांसद पहारी, मेयर मानबहादुर जिसीसहित फेवातालबाट माटो निकाल्ने अभियानको थालनी गरे । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बाले अब माटो निकाल्ने कामसँगै सर्वोच्चको फैसला पनि कार्यान्वयनको चरणमा गएको घोषणा गरे ।

पोखरा महानगरले फेवातालबाट माटो निकाल्ने कामलाई पहिलो चरणमा खहरे र फिर्के खोला जोडिएको ठाउँबाट माटो निकाल्न अभियान सुरु गरिएको र यो निरन्तर चल्ने मेयर मानबहादुर जिसीले दाबी गरे ।

चेकड्यामसहित फेवा संरक्षणमा १० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो । तर, प्रदेश र महानगरसँग न वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन थियो, न कुनै दीर्घकालीन योजना । केही दिन क्याम्पिङ चौरमा फेवातालको माटो लगेर थुपार्ने काम भयो तर हल्लाखल्लासहित सुरु भएको अभियान बिचमै रोकियो । माटो निकाल्ने विषय चर्चा कमाउनका लागि मात्रै बन्यो ।

२०७६ वैशाख पहिलो हप्ताबाट खपौंदी क्षेत्रबाट धमाधाम माटो निकाल्दै फेवातालको शीरतिर सिमसार क्षेत्र पुर्ने कामले तीव्रता पायो । फेवातालको माटो निकाल्न पोखरा महानगरपालिकाले एउटा निजी कम्पनीलाई निःशुल्क जिम्मा दियो ।

ताल पुरिएर बनेको १६२ रोपनी क्षेत्रफलको चौरको माटो झिक्दै रिच पोखरा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले फेवाको शीरतिर सीमसार पुरेर घडेरी बनाउने काम गर्‍यो । कम्पनीले धमाधम सिमसार पुरेर घडेरी निर्माण गर्ने काम भएपछि नागरिकस्तरमा व्यापक आलोचना भयो । पोखरा महानगरपालिकाले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसमेत नगरी निजी कम्पनीले फेवाको माटो निकाल्ने नाममा घडेरी मिलाउन निःशुल्क जिम्मा दिएको भन्दै विरोध भयो । त्यसपछि मुख्यमन्त्री गुरुङ र मेयर जिसीले स्थलगत निरीक्षण गरे र फेवाबाट माटो निकालेर सिमसार पुर्ने काम बन्द भयो ।

फेवातालको सतह कम भएका बेला अहिले फेरि माटो निकाल्ने काम भइरहेको छ । बाँध मर्मत गर्ने भन्दै जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय कास्कीले माघ अन्तिम हप्ताबाट करिब ६ करोड लिटर पानी घटाएको थियो । त्यही मौका फेवातालबाट माटो निकाल्नुपर्ने आवाज पनि उठ्यो ।

राष्ट्रिय सम्पदा तथा जनअधिकार संरक्षण समितिले १ फागुनमा १५ हजार रुपैयाँ खर्चेर एक दिन गाईघाट क्षेत्रबाट माटो निकालेर चर्चा बटुल्यो । सरकारलाई माटो निकाल्न दबाव दिन भन्दै समितिले एक दिन डोजर चलाएपछि प्रदेश सरकारले फेवातालमा थुप्रिएका माटोसहित गेग्रान झिक्न २ फागुनमा माटो, ढुंगा, गिट्टी, फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न समिति गठन गर्‍यो ।

उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका वन, वातावरण तथा जैविक विविधता महाशाखा प्रमुख रामकाजी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले ड्यामसाइडदेखि खहरेसम्म १५ हजार घनमिटर माटो झिक्न थालेको छ । मन्त्री विकास लम्सालले माटो निकाल्ने अभियानको थालनी गर्दै भने, ‘माटो निकालेर ताल पुरिन दिन्नौं । निकालिएको माटो ताल नजिकैको जग्गामा थुपारेर कतै अन्नपूर्ण बनाउने, माछापुच्छ्रे बनाउने, कहीँ मनासलु बनाउने र त्यहाँ माथि दुबो रोपेर फेवाताल हेर्ने बनाउँछौं ।’

कहिले फेवातालमा पानीजहाज चलाउने, कहिले फेवातालको माझमा कफी सप बनाउने र १ सय डलरमा बेच्ने, कहिले इन्जोय जोन बनाउनेजस्ता उटपट्याङ भाषण गरेर चर्चामा आइरहने लम्सालले यसपालि माटो निकाल्ने थालनी गर्दा पनि उस्तै भाषण ठोके । मन्त्री लम्सालले भनेझैं तालबाट निकालिएको माटोबाट कुनै ठाउँमा अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्रे, मनासलु हिमाल बनाएर फेवाताल हेर्ने कुनै पनि योजना मन्त्रालयसँग छैन ।

अर्को रोचक कुरा के छ भने फेवाको माटो निकाल्न विनाकुनै तयारी सुरु भएको कामको न बजेट छ, न कुनै अध्ययन । तालको ड्यामसाइडदेखि खहरेसम्म १५ हजार घनमिटर माटो झिक्ने बताइएको छ । यति गेग्य्रान निकाल्दा १ करोड ३३ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान छ तर ताल विकास प्राधिकरण आफूसँग जम्मा ५ लाख रुपैयाँ रहेको जनाउँछ ।

बजेट कहाँबाट ल्याउने भन्ने अझै समिति नै अलमलमा छ । तर, मन्त्री लम्साल भन्छन्, ‘अन्त खर्च नभएको बजेट ल्याएर भए पनि माटो निकाल्छौं । काम रोकिँदैन ।’ प्रदेशका अर्थमन्त्री किरण गुरुङले भने फेवातालबाट माटो निकाल्न चाहिने बजेटबारे कुनै जानकारी नभएको र अर्काे शीर्षकबाट ल्याउने अवस्था पनि नरेको बताउँछन् ।

‘नागरिक समाजले आवाज उठाउनु स्वभाविक हो । तर, विना कुनै अध्ययन सानो सानो बजेटले ढिस्को निकाल्ने काम चर्चा कमाउने बाटोमात्रै हो,’ फेवातालबारे पिएचडी गरेका डा. देवेन्द्रबहादुर लामिछानेले भने, ‘दीर्घकालीन कुनै योजना छैन, फण्डा गरेर फेवाताल जोगिँदैन ।’

पोखरास्थित पृथ्वीनारायण क्याम्पसका प्रा.डा. लामिछानेको सन् १९९७ मै निश्कर्ष थियो, ‘२८७ वर्षमा फेवाताल रहन्न ।’ २० वर्ष पहिलेको त्यो अध्ययनले बर्सेनि १ लाख ५९ हजार ५ सय ५३ मेट्रिक टन हिलो र लेदो माटो हर्मन, खहरे खोला र अन्य सहायक खोलाले बगाएर फेवामा थुपार्ने देखाएको थियो ।

फेवातालको मुख्य स्रोत हर्पन खोला हुँदै आउनेमात्र प्रतिवर्ष १ लाख ४२ हजार मेटि्रक टन गेग्रयान रहेको अध्ययनहरुले देखाएका छन् । ‘ताल पुरिँदै गइरहेको छ । कहाँ कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने गुरुयोजना नै चाहिन्छ,’ डा लामिछाने भन्छन्, ‘माटो निकाल्ने योजना चाहिन्छ, तर यस्तो छोटो र सानो बजेटले हुँदैन । सिमसार क्षेत्रमा ससाना ताल बनाउनुपर्छ । सिमसार क्षेत्रलाई जोगाउनुपर्छ ।’

गण्डकी प्रदेश र पोखरा महानगरको सहकार्यमा हर्पन, अँधेरी लगायतका खोलामा ३४ करोड रुपैयाँ खर्चेर सिल्टेसन ड्याम बनाइएको थियो । तर, गुणस्तरको त्रुटीले केही महिनामै ड्याममा बाढीले क्षति पुर्‍याएको थियो ।

सरकारले नयाँ क्षेत्रफल सार्वजनिक गरेपछि फेवातालको विषय फेरि चर्चामा आएको छ । प्रतिवेदनमा फेवातालको क्षेत्रफल ११ हजार २ सय ५५ रोपनी ११ आना १ पैसा तोकिएको छ ।

२०६४ सालमा विश्वप्रकाश लामिछाने नेतृत्वको समितिले गरेको अध्ययनअनुसार फेवातालको क्षेत्रफल १२ हजार ८ सय ७४ रोपनी (६.५४ वर्ग किलोमिटर) थियो ।

फेवातालको क्षेत्रफल घटेको भन्दै आवाज उठिरहेका बेला सरकारले थालेको माटो निकाल्ने अर्को फण्डामात्र भएको सरोकारवाला बताउँछन् ।

साभार:onlinekhabar\अमृत सुवेदी