• Sun. Jul 21st, 2024

किन विस्थापित हुँदै छन् म्यानपावर कम्पनी ?

Bysaptahiksamachar

२६ माघ २०७७, सोमबार ००:१८ २६ माघ २०७७, सोमबार ००:१८ २६ माघ २०७७, सोमबार ००:१८

आँखाले आवरणमात्र देख्छ तर आवरणभित्रको अस्तित्व देख्दैन, सुन्दैन । अहिले कोभिडको प्रभावबाट धेरैको व्यापार, व्यवसाय र जीवनसंग्राममा समेत ठूलो धक्का लाग्यो ।

तर, त्योभन्दा ठूलो हृदयमा लागेको धक्का अरुको आँखाले देख्दैन भने रोजगारी वा व्यवसाय गुमाएका तथा जेनतेन टिकेको व्यवसायमाथि मौलाएको दलालतन्त्र र असुरक्षाको चौतर्फी सिकार भएका व्यवसायीहरुको क्रन्दन सरकारको आँखाबाट देख्ने, सुन्ने वा महसुस गर्ने चेष्टा गर्नु सबैभन्दा चमत्कारको कुरा हो ।

त्यो कल्पना गर्नु समयको बर्बादी हो, व्यर्थ छ । बरु बहस गरौं सिकारी सरकारको ज्यादतीसँगै कोभिडको प्रभावबाट विस्थापित हुँदै गरेका नेपालका म्यानपावर कम्पनीको आवरणभित्रको दर्दनाक कथाबाट ।

म्यानपावर व्यवसायमाथि सरकारको कुकृत्य कहाँबाट आरम्भ भयो भने, सरकारले यस व्यवसायका निम्ति सबैभन्दा पहिला अचाक्ली धरौटी रकम बढायो । म्यानपावर व्ययसायीले धरौटीस्वरुप नेपाल राष्ट्र बैंकमा रु. ५० लाख जम्मा गर्नुपर्ने नियम ल्यायो । यता बैंक ग्यारेन्टी गर्न डेढ करोड सम्पत्तिको ब्याज तिर्नुपर्छ ।

धरौटीमा राखेको त्यति ठूलो रकमको व्यवसायीले ब्याज पनि पाउँदैनन् । सरकारले व्यवसायको बिमा पनि गरिदिँदैन । विडम्बना, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा रोजगारको पहिचान, प्रवद्र्धन र विकास गरी बेरोजगारलाई रोजगारी दिलाई स्वावलम्बी र आत्मानिर्भर बन्ने आधार तय गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्र मजबुत बनाउन पुलको भूमिका खेल्ने म्यानपावर व्यवसायी सरकारको परिभाषामा सबैभन्दा दलाल र फटाहा हुन् ।

सरकारको यो नियत न्यायसंगत र उचित छ ? आज सरकारलाई प्रश्नहरुको आन्दोलन गर्दै जवाफदेहिताको कठघरामा उभ्याऔं ।आज धरौटीस्वरुप म्यानपावर व्यवसायीले नेपाल राष्ट्र बैंकमा समग्र ४ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी रकम जम्मा गरेका छन् । सानो रकम होइन त्यो ।

करिब एउटा गुणस्तरीय बैंक चल्न सक्ने पैसा हो त्यो । त्यसको मासिक करिब साढे २ करोडभन्दा बढी ब्याज आउँछ तर ब्याज पनि सरकारले नै चलाउँछ । अहिले कोभिड प्रभावबाट करिब २० प्रतिशत म्यानपावर व्यवसाय विस्थापित हुने अवस्थामा छन् भने बाँकी अधिकांश आर्थिक संकटको चपेटामा लडिरहेका छन् ।

यदि व्यवसायीले आफ्नो पैसाको ब्याजमात्र पाए पनि आफू बाँच्ने र व्यवसाय टिकाउने आधार थियो । याद रहोस्, त्यो ब्याजको पैसाले मात्र एउटा मन्त्रालयको सम्पूर्ण खर्च राम्ररी चल्छ । तर, बैगुनी सरकार आफ्नो स्वार्थ र हितबाहेक कसैको क्रन्दन देख्दैन, सुन्दैन, महसुस गर्दैन ।

अतः आफ्नै पसिनाको त्यति ठूलो रकम पनि आफ्नै स्वामित्वमा नहुने र त्यसको ब्याज पनि सरकारले चलाउने भएपछि यसरी जनताको पसिनाको रकम अवैधानिकरुपमा कब्जा गरी सरकारले म्यानपावर व्यवसायमाथि दलाल प्रवृत्तिको हाबी गर्दै सबैभन्दा कुकृत्य प्रदर्शन गरेको छ ।

यो नीतिगत भ्रष्टाचारको सबैभन्दा सफेद उदाहरण हो । कानुनी राज्यमा यस्तो नीतिगत ब्रह्मालुट हुँदैन ।धेरै वर्षअघिको फ्री भिसा फ्री टिकटको नीति ब्युँत्याएर म्यानपावर व्यवसायमा सरकारले दलालतन्त्रको सबैभन्दा भूमरी मच्याइदिएको छ । विनाशुल्क कसैले केही व्यवसाय गर्दैन ।

तर, फ्री भिसा फ्री टिकटको नाममा श्रमका निम्ति पलायन हुनेहरुबाट एजेन्ट वा उठाउनेले अवैधरुपमा यति धेरै रकम उठाउने बाटो खुलेको छ कि त्यसको आँकलन गर्दा लुट र दलालमन्त्रको सबैभन्दा डरलाग्दो रुप खडा हुन्छ ।

म्यानपावर व्यवसायमा तुलनात्मकरुपमा पहिलेको भन्दा तीन गुणा बढी दलाल प्रवृत्ति हाबी भएको छ । यही क्षेत्रमा ब्लाकमेलिङको ठूलो सञ्जाल फेलिएको छ । राज्यस्तरबाट प्रभावकारी नियमन र नीति भइदिएको भए दलालतन्त्र र ब्लाकमेलिङको हुन्डरी मच्चिने थिएन ।

दलालतन्त्र र भ्रष्टाचारको सबैभन्दा मुख्य जड नै सरकारले ल्याएको फ्री भिसा फ्री टिकटको अवधारणा हुन गएको छ ।यदि सरकारले म्यानपावर व्यवसायीको हकमा विदेश जाने श्रमिकको एक महिनाको शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिदिए पनि म्यानपावर व्यवसायबाट मासिक ४० करोडभन्दा बढी कर उठ्छ ।

यदि विदेश जाने श्रमिकको मासिक कमाइको ५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने नीति सरकारले ल्याएको अवस्थामा सरकारले मासिक ४० खर्बभन्दा बढी राजस्व बुझ्ने थियो । यो रकम भनेको देशको राष्ट्रिय ढुकुटीमा आउने ठूलो परिवर्तन हो ।

तर, फ्री भिसा फ्री टिकटको अवधारणा ल्याएर म्यानपावर क्षेत्रमा नीतिगत लुटको बबन्डर र दलालतन्त्रको प्रोत्साहनबाहेक सरकारलाई केही फाइदा छैन ।
म्यानपावर व्यवसायमाथि सरकारले खुलेरै यति क्रूर आपराधिक नियतको प्रदर्शनसहितको अभियान चलाएको छ ।

तर, यो क्रूर अभियानको निरन्तरता दिने अभिप्रायले सम्बन्धित सरकारी निकायका संयन्त्रले गरेका निर्णय र कार्यसम्पादनमा पनि शंका गर्नुपर्ने आधार प्रस्ट छन् ।

जस्तै– म्यानपावर व्यवसायभित्रका विकृति, विसंगति तथा समस्या निरुपण गर्न सम्बन्धित निकायमा बारम्बार ज्ञापनपत्र बुझाउँदा, पटक–पटक लिखित र मौखिक अनुरोध गर्दा चासो नदेखाउने तर निकायले आफू अनुकूलरुपमा छापा मार्ने, दुःख दिने, स्वेच्छाचारीरुपमा अनावश्यक जरिबाना उठाउने, व्यवसायीलाई सूचना नदिई आधार र कारणविना धरौटी कट्टा गर्ने, कम्पनीको काम कारोबार रोक्नेजस्ता खराब नियतले प्रेरित कार्य गर्ने अनि सस्तो लोकप्रियताको लागि आफ्ना आसेपासे मिडियामार्फत आफ्नो कामको बढाइचढाइ प्रचारप्रसार गर्ने सम्बन्धित निकायका कर्मचारीको चरित्रमा कस्तो आचरण मौलाउँदै छ ?

सरकारी निकायको आतंक, प्रतिकूल नीतिबाट सृजित दलालतन्त्रको भूमरी तथा असुरक्षाको चौतर्फी आक्रमणबाट प्रताडित म्यानपावर व्यवसायको योगदान र अस्तित्व टिकाउन, व्यवसायको निरन्तरता र यसको प्रवद्र्धन एवं विकास गर्न, म्यानपावर व्यवसायभित्रका विकृति र विसंगतिको अन्त्यसहितको शुद्धीकरण गर्न सरकारी तवरबाट बुँदागतरुपमा तत्काल केही सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । जुन यसप्रकार छन् ।

१. विभागको अनलाइन प्रणालीमा देखिएका समस्या तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने ।

२. कोभिड १९ को कारणले विगत ९ महिनादेखि बन्द रहेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई चलायमान बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी मौद्रिक नीति तथा आर्थिक धराशयीमा परेका व्यवसायीले जम्मा गरेको नगद धरौटीको रकम सापटीस्वरुप चलाउन पाउनुपर्छ ।

३. वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ लाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नुपर्छ ।

४. इजाजत नवीकरण दस्तुर तिरी कागजात संकलन गरेर निवेदन दर्ता गर्ने कम्पनीको इजाजत नवीकरण गरिदिनुपर्छ ।

५. व्यवसाय गर्न नचाहने व्यवसायीको धरौटीस्वरुप राखेको नगद रकम सजिलै फिर्ता ल्याउन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

६. सरकारले आफू अनुकूलको कार्यविधि ल्याउनुहुँदैन ।

७. वार्षिक १०० जनाभन्दा बढी कामदार पठाउनुपर्ने जस्ता अव्यावहारिक व्यवस्था खारेज गरी २०७६ चैत्र १६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई अविलम्ब कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।

८. सम्बन्धित निकायले अख्तियारको दुरुपयोग गरी सुनुवाइको मौका नै नदिई व्यवसायीको धरौटी कट्टा गर्ने, जरिबाना गर्ने, कम्पनीको कामकार्य बन्द गराउने कार्य गर्नुहुँदैन ।

९. हाल व्यवस्था गरिएको १० हजार सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था समयसापेक्ष नभएको र कामदारले पाउने एक महिनाको शुल्क बराबरको रकम लिन पाउने र रोजगारदाता कम्पनीले हवाई टिकट उपलब्ध नगराएको अवस्थामा कामदार स्वयंले टिकट काटी जान पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

१०. वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावलीमा इजाजत प्राप्त संस्थाले शाखा कार्यालय खोल्न पाउने व्यवस्था छ । तर, वैदेशिक रोजगार विभागले पटक–पटक निवेदन गर्दा पनि स्वीकृत दिएको छैन । यो नियम विपरीत कार्य भएकाले विभागले यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

११. सर्वोच्च अदालतको आदेश फैसलाको मर्म र भावनाबमोजिम कोभिड १९ को कारणले समस्यामा परी स्वदेश फर्केका कामदारको उजुरीको सम्बन्धमा मेलमिलाप समिति गठन गरी समाधान सूत्र पहिचान गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।

१२. फरक–फरक इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्छ ।

१३. सम्बन्धित निकायका आपत्तिजन अभिव्यक्ति दिने, निकायको कार्यसम्पादनप्रति विमति राख्दा धम्की दिने, धर्काउने भन्दा सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्छ ।

१४. मागपत्र प्रमाणीकरण सहज र पारदर्शी हुनुपर्छ ।

१५. नेपाली दूतावास नभएका मुलुकहरुमा मागपत्र प्रमाणीकरणको वैकल्पिक उपाय हुनुपर्छ ।

१६. रोजगारदाता मुलुकहरुसँगको छलफल र सहमतिविना एकतर्फीरुपमा बढाइएको तलबलाई सम्बन्धित मुलुकहरुको समन्वयमा तलब समायोजन गर्नुपर्छ ।

१७. वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कोष तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।

१८. अनुगमन गर्न जाँदा आफू निकटका मिडियालाई सँगै लाने र सस्तो लोकप्रियताको लागि भिडियो बनाई व्यवसायीको चरित्र हत्या गर्ने र त्यसलाई ब्लाक मेलिङको आधार बनाउने जस्ता कार्य गर्नुहुँदैन ।

१९. व्यवसायीका एकाघरका परिवारले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी अन्य संस्था सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

२०. रोजगारदाता कम्पनीले कामदारलाई प्रदान गरेको कागजपत्रमा उल्लेख गरिएको पदलाई आधार मानी अन्तिम श्रम स्वीकृत दिने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

२१. कम्पनीविरुद्ध परेका उजुरीको प्रतिलिपि संकलन गरी व्यवसायीलाई जवाफ प्रतिवादी बनाई खण्डन पेस गर्नु भनी पहिला ७ दिने पत्र, दोस्रो ३ दिने पत्र र स्पष्टीकरण खण्डन प्रतिवाद जवाफ नदिएमा २४ घण्टे पत्र पठाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।

उजुरीको सम्बन्धमा व्यवसायीले पेस गरेको स्पष्टीकरण खण्डन, लिखित जवाफ हेर्ने, व्यवसायीले बुझी पाऊँ भनी माग गरेको प्रमाण कागज झिकाउने, हेर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । उजुरीकर्ता र व्यवसायीको भनाइ सुन्ने र प्रमाण बुझ्नको निमित्त नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको प्रतिनिधिसहितको मेलमिलाप समिति गठन गरी उजुरीको समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।

यसरी हरेक क्षेत्रमा नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न अनुकूल हुने गरी विनाअध्ययन सम्पूर्ण उद्योग, व्यापार व्यवसायको निम्ति जथाभावी प्रतिकूल नीति नियममात्र निर्माण गर्ने तर स्वदेशमा आफ्नो असुरक्षित भविष्यको दाबीसहित विरक्तिँदै विदेश पलायन हुने युवायुवतीहरुलाई स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी उद्योग व्यवसाय, कलकारखाना खोल्ने, रोजगारको गन्तव्य पहिचान गर्ने वा विकल्प खोज्ने जस्ता रचनात्मक अभियानको थालनी सरकारबाट किमार्थ हुन सकेको छैन ।

तर, यसको सबै अभिभारा आफ्नो काँधमा बोकेर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा रोजगार उपलब्ध, उत्खनन, पहिचान र प्रवद्र्धन गरी लामो इतिहास र रेमिट्यान्स भित्र्याएर देशको अर्थतन्त्र मजबुत बनाउन पुलको भूमिका खेल्दै, अमूल्य योगदान दिँदै आएको म्यानपावर व्यवसाय आज कोभिडको कारण आर्थिक संकटबाट धर्मराएर विस्थापित हुन अन्तिम संघारमा पुग्दा सरकारबाट बर्बरताको प्रदर्शन होइन, साथ र संरक्षण हुनुपर्छ ।

29 thoughts on “किन विस्थापित हुँदै छन् म्यानपावर कम्पनी ?”
  1. Hi there to all, for the reason that I am genuinely keen of reading this website’s post to be updated on a regular basis. It carries pleasant stuff.

  2. Very well presented. Every quote was awesome and thanks for sharing the content. Keep sharing and keep motivating others.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *