एमाले ब्युँतिएसँगै सो पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शक्तिशाली देखिएका छन् । उनी पार्टीमा शक्तिशाली देखिए पनि सबैलाई समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने चुनौती उनीसामु देखिएको छ । ओली तत्कालीन एकीकृत नेकपाको संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीमा पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल मिल्दा अल्पमत थिए ।
तर, एमाले र माओवादी छुट्टाछुट्टै भएपछि ओली पार्टी केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा बहुमतमा छन् । तर, माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा भने उनलाई अन्य दलसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने बाध्यता छ ।
एमालेसँग स्पष्ट बहुमत नभएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा रहेका कांग्रेस, जसपा वा माओवादी केन्द्रसँग सहकार्य गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको हो ।
प्रतिनिधिसभा २ सय ७५ सदस्यीय छ । सरकार गठन गर्नका लागि १३८ सांसदको आवश्यकता पर्छ । प्रतिनिधिसभामा नेकपाका १ सय ७३ सांसद थिए । तर, एमाले र माओवादी केन्द्र अस्तित्वमा आएपछि एमालेका १२१ र माओवादी केन्द्रका ५३ सांसद रहेका छन् ।
केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा बहुमत
पार्टीलाई एकजुट बनाएर लैजान भने ठूलो चुनौती
एमाले संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा कायम नै रहनेछ । नेपाली कांग्रेस ६३ सांसदसहित दोस्रो ठूलो दल र माओवादी तेस्रो दलका रूपमा रहनेछन् । प्रतिनिधिसभामा जसपा ३४ सांसदसहित चौथो ठूलो दलका रूपमा छ । तर, कांग्रेस र जसपा दुवैका दुई–दुई सदस्य निलम्बित छन् । यसैगरी एमालेका एक सदस्यको मृत्यु भएको छ । त्यसैले एमालेसँग अब १ सय २० सांसद मात्रै छन् ।
संसद्मा राष्ट्रिय जनमोर्चा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल मजदुर किसान पार्टी सबैका एक–एक जना सदस्य छन् भने एक जना स्वतन्त्र सांसद छन् । एक सिटे सांसद भएको दलले एमालेलाई समर्थन गरे पनि नगरे पनि कुनै अर्थ छैन । त्यसकारण एमालेले अन्य तीन दल कांग्रेस, जसपा वा माओवादी केन्द्रमध्ये कुनै एक पार्टीसँग सहयकार्य गर्नैपर्ने हुन्छ ।
१ सय २० सांसदमध्ये ओली पक्षका ८० र नेपाल पक्षका ४० सांसद रहेका छन् । यद्यपि नेपाल पक्षले आफूहरूसँग ४२ सांसद रहेको दाबी गर्दै आएको छ । केन्द्रीय कमिटीको समीकरणमा पनि ओली नै बहुमतमा छन् । माओवादी केन्द्रसँग एकीकरण गर्नुभन्दा अघिल्लो दिनसम्म एमालेको २ सय ४१ केन्द्रीय कमिटीमा ओली समूहका १ सय २०, नेपाल समूहका १ सय ३ र उपाध्यक्ष वामदेव गौतम समूहका दुई जना छन् । तीन जना केन्द्रीय सदस्य तटस्थ छन् ।
एमालेबाट २ सय ४१ र माओवादी केन्द्रबाट २ सय जना केन्द्रीय सदस्य मिलाएर ४ सय ४१ सदस्यीय नेकपाको घोषणा गरिएको थियो । निर्वाचन आयोगले यही तथ्यांकलाई आधिकारिक पुष्टि गरेको छ ।
तर, एमालेका तत्कालीन ४ सदस्यको निधन भइसकेको छ । तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, रामनाथ ढकाल, महिमा लिम्बु र दिनेशकुमार यादवको निधन भएको हो । एमाले नवौं महाधिवेशनबाट उपाध्यक्षमा निर्वाचित विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति भएकी छन् भने गणेश तिमल्सिना राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष रहेका छन् । यसैगरी सानुकुमार श्रेष्ठ बाग्मती प्रदेशका सभामुख भएका निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष रहेका सोमनाथ अधिकारी ‘प्यासी’ र धर्मनाथ यादव प्रदेश प्रमुख बनेका छन् ।
यसैगरी अग्नि खरेल महान्यायाधिवक्ता, युवराज खतिवडा, महेन्द्रबहादुर पाण्डे र डा. वंशीधर मिश्र क्रमशः अमेरिका, चीन र बंगलादेशका राजदूत बनेका छन् । समिम मियाँ अन्सारी मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष बनेका छन् । योसँगै नेकपाको केन्द्रीय कमिटीमा उनीहरूका स्थान रिक्त छन् । केन्द्रीय सदस्य रहेका रूपनारायण श्रेष्ठ, राधाकृष्ण मैनाली र प्रह्लाद गिरीलाई कारबाही गरिएको छ । एमालेको २२ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा ओली र नेपाल समूह बराबर रहेका छन् ।
साइनबोर्ड फेरियो
सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पुनः स्थापित नेकपा एमालेले देशभरका कार्यालयमा नेकपाको साइनबोर्ड फेरेर नेकपा एमालेको बोर्ड राखेको छ । सोमबार साँझदेखि देशैभरिका एमाले कार्यालयमा बोर्ड फेर्ने काम भएको छ । मंगलबार केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा समेत एमालेको साइनबोर्ड राखिएको छ ।
अदालतको फैसलाबाट उत्साहित भएका ओली पक्षधर नेता कार्यकर्ताले अधिकांश जिल्लामा सोमबार नै नेकपाको साइनबोर्ड हटाएर एमालेको राखेका छन् । नेकपा एमाले केन्द्रीय कार्यालय सचिव ईश्वरी रिजालले केन्द्रदेखि सबै तहका कार्यालयमा अब एमालेकै नाम भएको साइनबोर्ड राखिएको बताए ।
पूर्वमाओवादी केन्द्रका नेता एमालेमै
सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै एमालेका नेता एमालेमै र माओवादी केन्द्रका नेता माओवादी केन्द्रमै फर्किए पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिएका पूर्वमाओवादी केन्द्रका नेता एमालेमै रहने भएका छन् ।
मंगलबार बसेको माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटीको बैठकमा ती नेता सहभागी भएनन् । रामबहादुर थापा, प्रभु साह, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणि थापा, गौरीशंकर चौधरी, दावा तामाङलगायतका नेताले प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिँदै आएका छन् । उनीहरू माओवादी केन्द्रका सांसद हुन् । मन्त्री समेत रहेका यी नेताले आफूहरूको साथ ओलीलाई नै हुने स्पष्ट पार्दै आइरहेका छन् ।
खानेपानीमन्त्री थापाले आफूहरू मन्त्री पदका लागि ओली पक्षमा नलागेको बताउँदै विचार, सिद्धान्त र कम्युनिस्ट आन्दोलन अघि बढाउने सवाल भएकाले ओलीसँगै एमालेमै रहने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले यी नेतासँग छुट्टै छलफल गरेका छन् । तर, यी नेताले माओवादीमा नफर्किने जवाफ प्रधानमन्त्रीलाई दिएको स्रोतले जनाएको छ ।
सरकारबारे माओवादी केन्द्रमा अन्योल
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने कि कायमै राख्ने भन्ने बारेमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतको फैसलापश्चात् मंगलबार बसेको माओवादी केन्द्रको पहिलो स्थायी कमिटी बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने कि नलिने भन्ने बारेमा छलफल भए पनि कुनै निर्णय गर्न सकेन ।
माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले संसद् सञ्चालन, सरकार निर्माण, संविधानको कार्यान्वयनलगायतका विषयमा राजनीतिक दलसँग छलफल गर्ने निर्णय भएको बताए । सत्तारूढ नेकपा (एमाले), प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)सहितका दलसँग छलफल अगाडि बढाउने उनले बताए ।
सत्तारूढ एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थनबारे कुनै निर्णय नगरेको माओवादी केन्द्रले सरकार निर्माणका लागि कांग्रेस, जसपासँग छलफल बढाउने निर्णय गरेको छ । सरकार निर्माणका लागि पहिलो प्राथमिकता कांग्रेस, जसपा नै रहेको बताउँदै श्रेष्ठले एमालेसँग समेत छलफल हुने बताए ।
rajdhanidaily.com