सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका अधिवक्ताहरुले निर्दोष संसद् (प्रतिनिधिसभा)लाई विघटन गरेर प्रधानमन्त्रीले सजाय दिइएको बताएका छन्।
बिहीबार संवैधानिक इजलासमा सभामुख सापकोटाको तर्फबाट बहस गरेका तीन अधिवक्ताले संसद् विघटन हुनै नसक्ने बताएका हुन्।
अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले संसदले प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग नगरेको बताए।
उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले संसदबाट सहयोग पाइन भन्नुभएको छ, संसद निर्दोष छ उहाँलाई असहयोग गरेको छैन, बरु उहाँले चाहिँ निर्दोष संसदलाई सजाय दिनुभएको छ।’
यस्तै सुवेदीले प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनका लागि गरेको सिफारिस राष्टपतिले रोक्नुपर्ने तर्क गर्दै विगतका नजिर समेत पेश गरेका थिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता श्यामप्रसाद खरेलले प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले असीमित अधिकार नदिएको जिकिर गरे।
प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस गरेका वकिलले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई असीमित अधिकार हुने बताएका थिए। तर त्यस्तो अधिकार अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलई नदिएको उनको तर्क छ।
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता लवकुमार मैनालीले सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिलाई विघटन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार नभएको बताएका छन्।
उनले अदालतको फैसलामा नै संसद् बैठक समेत कहिले बोलाउने भनेर तोकिनुपर्ने बताए। तीन अधिवक्ताको बहससँगै सभामुखको तर्फबाट बहस सकिएको छ।
आइतबार रिट निवेदक पक्षले जवाफी बहस गरेपछि एमिकस क्युरीको बहस सुरु हुनेछ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले समय व्यवस्थापन गर्न भनेका छन्।
