• Thu. Jun 13th, 2024

१२भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा तोकिँदै /राजवंशी भाषा परेन

BySaptahik Samachar

१३ भाद्र २०७८, आईतवार २०:४१ १३ भाद्र २०७८, आईतवार २०:४१ १३ भाद्र २०७८, आईतवार २०:४१

प्रदेशमा भाषा बोल्नेको संख्या, एकभन्दा बढी पालिकामा बोलिने भाषा, ऐतिहासिकता, पहिचान र प्रयोगलाई प्रमुख आधार मानेर भाषा आयोगले सातै प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस तयारी गरेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को तथ्यांकका आधारमा कामकाजी भाषा तोक्न लागिएको हो । वक्ता संख्या अधिक रहेका मैथिली, थारू र मगर भाषा दुई–दुई प्रदेशमा लागू हुने देखिएको छ ।
त्यसैगरी तथ्यांकमा १८ जनामात्र देखिएको खस भाषा कर्णाली प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न विज्ञले मतैक्य जनाएका छन् ।
सरकारी कामकाजको भाषा किटान गर्न प्रदेशको जनसंख्या, भाषा बोल्नेको संख्या, एकभन्दा बढी पालिकामा बोलिने भाषा, ऐतिहासिकता, पहिचान, लेखन प्रणाली विकास र प्रयोगलाई प्रमुख आधार मानिएको छ ।
त्यसअनुसार एक लाखभन्दा बढी वक्ता रहेका भाषा प्रदेशगत रूपमा सिफारिसयोग्य मानिएका छन् । जसमा प्रदेश १ मा मैथिली, लिम्बू र बान्तावा भाषा छन् । प्रदेश २ मा मैथिली र भोजपुरी, वाग्मती प्रदेशमा तामाङ र नेवारी छन् । त्यसैगरी, गण्डकी प्रदेशमा मगर र गुरुङ भाषा, लुम्बिनीमा थारू (डगौरा) र अवधी छन् । कर्णाली प्रदेशमा मगर र खस–नेपाली भाषा र सुदूरपश्चिममा डोट्याली र थारू (राना) भाषा छन्। एक लाख भन्दा बढी वक्ता रहेको भाषालाई मान्यता दिने भनिए पनि संख्याको सो आधार मात्र भाषिक मान्यताका लागि पर्याप्त आधार वनाइएको छैन।


सरकारी कामकाजको भाषालाई व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा विशेष भाषाका रूपमा प्रयोग गरिन्छ । आयोगका अध्यक्ष डा. लवदेव अवस्थीले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी भाषा सरकारी कामकाजको हुन सक्ने गरी सिफारिस प्रक्रिया अघि बढाएको बताउनुभयो ।
शेर्पा भाषा बोल्नेको संख्या एक लाख १४ हजार ८ सय ३० छ तर वक्ता बाँडिएका कारण सरकारी कामकाजको सिफारिसमा परेको छैन । प्रदेश २ मा बज्जिका भाषा बहुसंख्यक ७ लाख ९३ हजार ४ सय १६ ले बोल्छन् । अभिलेखीकरण र विकास नभएकाले सिफारिसमा परेको छैन । त्यसैगरी उर्दू भाषा बोल्नेको कुल संख्या ६ लाख ९१ हजार ५ सय ४६ छ । यो पनि कामकाजको भाषामा पर्न सकेको छैन । बैतडेली, अछामी भाषाका वक्ता संख्या बाँडिएर रहेकाले सरकारी कामकाजको भाषामा सिफारिस भएको छैन ।झापा र मोरङमा बोलिने राजवंशी भाषा पनि सरकारी कामकाजी भाषा परेन।
संविधानको धारा २८७ अनुसार गठन भएको आयोगको पदावधि ६ वर्षको छ ।
आयोगले भाषाहरूको तथ्यांक विश्लेषण र स्थलगत अध्ययन गरेको जनाएको छ । लोपोन्मुख, सीमान्तकृत, अति सीमान्तकृत भाषालाई विशेष प्राथमिकतामा राख्न आयोगले स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । संकटमा परेका २९ भाषाको सर्वेक्षण, नमुना विकास, लोकवार्ता संकलन कार्य भएको छ । भाषाशास्त्री प्रा. माधवप्रसाद पोखरेलले विगतको जनगणनाको तथ्यांक भाषाको सन्दर्भमा मिथ्यांक सावित भएको बताउनुभएको छ ।
‘जनगणनामा एक मात्र वक्ता रहेको दुरा भाषाका वक्ता २ हजारभन्दा बढी र दुई जनामात्र वक्ता रहेको कुसुन्डाका वक्ता २८ जना देखाइयो,’ उहाँले ले भन्नुभयो , ‘अर्को जनगणना हुँदा पनि त्यस्तै आँकडा दोहोरिन सक्छ । त्यसैले प्रत्येक स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर प्रत्येक वडाका मातृभाषीहरूको तथ्यांक लिइनुपर्छ ।’
आयोगका उपसचिव डा. लोकबहादुर लोप्चनले प्रत्येक प्रदेशमा विज्ञ र स्थानीयबीच भएको छलफलबाट सिफारिस प्रतिवेदन बनेको हो ।
अन्य मुलुकको अभ्यास
४ सय ४७ भाषा बोलिने भारतको संविधानमा नेपालीलगायत २२ वटा भाषा सूचीकृत छन् । हिन्दी र अंग्रेजी भाषा संघीय सरकारको कामकाजी र प्रदेशगत रूपमा सूचीकृतलाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गरिएका छन् । सिक्किमको मात्र उदाहरण लिँदा त्यहाँ गुरुङ, लिम्बू, बान्तवा, लाप्चालगायत भाषा विद्यालय तहदेखि स्नातक तहसम्म पढाउने व्यवस्था छ ।
चीनमा धेरैले बोल्ने मन्डारिन सरकारी कामकाजको भाषा हो । अंग्रेजी ६७ मुलुकमा सरकारी कामकाजमा छ । फ्रेन्च २७, अरबिक २६, स्पेनिस २१, पोर्चुगिज १०, जर्मनले ६ देशमा सरकारी कामकाजको मान्यता पाएको छ ।

457 thoughts on “१२भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा तोकिँदै /राजवंशी भाषा परेन”