भद्रपुर ५,फागुन / सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण नियमावली,२०७८ संशोधन गरी भारतीय महिलाको विवाह दर्तालाई सहज बनाएको छ। नेपालीसँग विवाह गर्ने भारतीय महिला विवाह दर्ताका लागि अब अदालत जानु नपर्ने भएको छ । स्थानीय तहमा सिधै विवाह दर्ता हुने गरी सरकारले कानुन संशोधन गरेको छ । यसअघि नेपालीसँग विवाह गर्ने भारतीयसहित विदेशी महिलाले अदालतबाट विवाह कायम गरेपछि मात्रै स्थानीय तहले विवाह दर्ता गर्ने प्रावधान थियो । नियमावलीको नियम १६ (६) मा संशोधन गरी भनिएको छ– ‘… तर नेपाल प्रवेश गर्न भिसा आवश्यक नपर्ने मुलुकको महिला र नेपाली नागरिकबीच भएको विवाहको हकमा विवाह भएको यकिन हुने प्रमाण राखी सूचना दिन सकिनेछ र यसरी विवाहको सूचना दिइएकोमा सम्बन्धित स्थानीय पञ्जिकाधिकारीले विवाह भएको यकिन गरी विवाह दर्ता गरिदिन सक्नेछ ।’
तराईका जिल्लामा नेपाली र भारतीयबीच बिहेवारी चल्ने, तर विवाह दर्ता प्रक्रिया खर्चिलो र झन्झटिलो भएको गुनासोपछि नियमावली संशोधन भएको जनाइएको छ। नियमावली संशोधनको सूचना सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ ।
नेपालमा आउन भिसा आवश्यक नहुने देश भारत मात्रै हो । संशोधित नियमावलीमा भारतीय महिला भनेर उल्लेख नगरी नेपाल प्रवेश गर्न भिसा आवश्यक नहुने मुलुकका महिलालाई यस्तो सुविधा दिने उल्लेख छ ।