भन्सार कार्यालयले कार्यालय प्रयोजनका लागि सो स्थानको जग्गा अधिग्रहण गर्ने भनी २०७७ साउन २७ गते राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय भद्रपुरमा जग्गा रोक्का आदेश गराएको थियो ।
जग्गा रोक्का राखेको डेढ वर्ष बितिसक्दा समेत जग्गाधनीहरूले समयमा मुआब्जा नपाएपछि भद्रपुर नगरपालिका ५ नम्बर वडा अध्यक्ष बन्धु कार्कीको संयोजकत्वमा संर्घष समिति गठन गरेर आन्दोलन सुरू गरिएको हो ।
भद्रपुर भन्सार उत्तरपट्टि रहेको पीडितहरूको जग्गामा भेला भएर स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, पीडित जग्गाधनी र सरोकारवाला पक्षको सर्वपक्षीय भेलाले संर्घष समितिको सदस्य सचिवमा बुद्धिमान लिम्बु (माओवादी केन्द्र) र सदस्यहरूमा गणेशप्रसाद अधिकारी (एमाले), देवकुमार घिमिरे (राप्रपा), सीतादेवी न्यौपाने (माओवादी केन्द्र), हरि बस्नेत (नेपाली काँग्रेस) रहने गरी समिति निर्माण गरेका छन् ।
त्यस्तै पीडितका तर्फबाट सदस्यहरूमा निर्मला पाठक, तुलाराम हलुवाई, सृजना पाण्डे, गजेन्द्र सिंह राजपूत, रमेश झा, अनिल सहनी, आशा पण्डित लगायत रहेका छन् । गठित संर्घष समितिले पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै सरकारको ढिलासुस्तीबाट अन्यायमा परेका भन्सार पीडितलाई न्याय प्राप्त नभएसम्म विभिन्न चरणमा संर्घष गर्ने सामुहिक प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिएको छ ।
संघर्ष समितिका संयोजक बन्धु कार्कीको अध्यक्षतामा सम्पन्न धारणा सार्वजनिक कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेस झापा क्षेत्र नम्वर ३ का सभापति गणेश पोखरेल, राप्रपाका नवराज पनेरू राजु र नेकपा माओवादी केन्द्रका भद्रपुर नगर अध्यक्ष शिवकुमार राजभण्डारीले मुआब्जा पीडितलाई न्याय दिलाउन ऐक्यबद्धता जनाउँदै छिटोभन्दा छिटो समस्या हल गर्न पहल गर्ने जनाएका छन् ।
भन्सारले लिने जग्गाको विषयमा पटक–पटक पीडित जग्गाधनीहरूले छलफल, ज्ञापनपत्र, घेराउ लगायतका कार्यक्रम गरिसक्दा पनि हालसम्म सरकारी पक्षबाट माब्जा वितरण प्रक्रिया अघि नबढ्दा सर्वपक्षीय भेलाले संर्घष समिति गठन गर्नु परेको समितिका सदस्य सचिव बुद्धिमान लिम्बूले जानकारी दिनुभयो ।
भद्रपुर ५ स्थित सीमावर्ती मेची नदीमा पक्की पुल बनेपछि सरकारले २०७५ भदौ १ गतेदेखि भद्रपुर भन्सार कार्यालयको स्तरोन्नति गर्दै मूल भन्सारमा परिणत गरेको थियो । छोटी भन्सारका रूपमा रहेको भद्रपुर भन्सार मूल भन्सार कार्यालयमा परिणत भएपछि हाल रहेको जग्गाले कार्यालय सञ्चालन लगायतका संरचना अभाव हुने देखिएपछि भन्सार कार्यालयलाई उत्तर पट्टी रहेको स्थानीयको नम्बरी जग्गामा भवन बनाएर कार्यालय सार्न सरकारले २०७६ बैशाख १७ गते जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्ने अधिकार सहित निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले गरेको निर्णय भन्दा झन्डै १५ महिनापछि तत्कालीन झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदय राना मगरले जग्गा अधिग्रहण मूल्याङ्कन उपसमिति गठन गरी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । उपसमितिले जग्गाको छनौट गरी स्थानीयको जम्मा १०६ वटा कित्तामा रहेको करिब ९ विगहा जग्गा अधिग्रहणका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
त्यसपछि सूचना निकालेर मालपोतमा जग्गा रोक्का राखियो । सो जग्गामा ३० घर परिवार बसोबास गर्दै आइरहेका छन् । केही जग्गा खेती योग्य र केही जमिनमा घर रहेको छ । सो जग्गा अधिग्रहणका लागि सरकारले दुई वर्षअघि नै एक करोड बजेट छुट्टाइसकेको थियो । पछिल्लो समयमा भद्रपुर भन्सार कार्यालय प्रमुख विहीन भएपछि मुआब्जा समस्या अगाडि बढ्न सकेको छैन भने त्यहाँ बसोवास गर्ने नागरिकले घर मर्मत सम्भार समेत गर्न पाएका छैनन्।
भन्सारले तत्काल अधिग्रहण गरेर लैजाने तयारी गरेपछि कतिपयले अन्यत्र जग्गा खरीदका लागि वैना समेत गरिसकेकोले हाल सो जग्गाको व्यवहार नै अन्योलमा परेको एक पीडितले बताएका छन्। आफूहरूलाई भन्सारले घर न घाटको वनाएको बताउने उनीहरूप्रति सम्वेदनशील हुँदै संघर्ष समितिका सदस्य सचिव बुद्धिमान लिम्बूले भन्सार कार्यालयले स्थानीय नागरिकलाई कृतिम सुकुम्बासी बनाएको आरोप लगाउनुभयो।