निर्वाचन आयोगलाई नेकपाका दुबै पक्षको दबाब

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका दुबै घटकले पार्टीको आधिकारिकता आफूले पाउनु पर्ने दबाब निर्वाचन आयोगमा बढाएका छन्।

पछिल्ला दुई हप्तामा दुबै घटकका शीर्ष नेताहरू आयोगमा पुगेर प्रत्यक्ष/परोक्ष रूपमा त्यस्तो दबाब बढाएका हुन्।

माघ २० गते आफ्नो पक्षमा निर्णय गर्न दबाब दिन तीन पूर्वप्रधानमन्त्री दलबलसहित निर्वाचन आयोग पुगेका थिए।

प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालसहितका नेता निर्वाचन आयोग गएर आफूहरूले आधिकारिक पार्टीको मान्यता पाउनु पर्ने जिकिर गरे।

‘उहाँहरूले कडा शब्दमै आफ्ना भनाइ राख्नुभयो। लिखित पत्र पनि कडा नै छ,’ आयोग स्रोतले भन्यो।

केन्द्रीय कमिटीको दुई तिहाइ बहुमत आफ्नो पक्षमा भएकाले आधिकारिक पार्टी आफूहरू नै भएको जिकिर गर्दै अन्यथा नगर्न उनीहरूले आयोगलाई चेतावनी दिएका थिए।

चुनावको तयारी कस्तो छ भन्ने बुझ्ने बहानामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि आफ्नो दलबलसहित मंगलबार निर्वाचन आयोगमा पुगे। अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेल, पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङसहित नेता लिएर आयोग पुगेका प्रधानमन्त्रीले पनि आफ्नो पक्षमा दबाब बढाए।

प्रधानमन्त्री ओलीले त पार्टी दुइटा समूहमा विभाजित भएको कुरालाई नै अस्वीकार गरे। आयोग स्रोतका अनुसार उनले २०७५ साल जेठ ३ गते एकीकृत भएको पार्टीको अध्यक्ष आफू रहेको र पार्टीमा कुनै परिवर्तन नआएको बताए। उनले आफ्नो सरकार पनि बहुमतकै भएको दाबी गरे। पार्टी अध्यक्षको निर्देशनमा महासचिवले मात्र बैठक बोलाउन सक्ने भएकाले अरू कसैले गरेको बैठक र त्यसले गरेको निर्णयको कुनै अर्थ नरहेको उनले बताएका थिए।

‘बाहिर जे-जस्ता क्रियाकलाप भइरहेका छन् ती यो पार्टीबाट भएका हैनन्, त्यसैले तपाईंहरूले कुनै पनि द्वुविधा नलिकन प्रभावकारी ढंगले निर्वाचनको काम जारी राख्नुहोला,’ प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै आयोग स्रोतले सेतोपाटीसँग भन्यो।

आफूले नेतृत्व गरेको पार्टी नै आधिकारिक रहेको र त्यसैले आधिकारिकता पाउनु पर्ने प्रधानमन्त्रीको स्पष्ट संकेत रहेको आयोगका अधिकारीहरूले बताएका छन्। 

प्रधानमन्त्रीको टोलीलाई चुनावको तयारीबारे ब्रिफिङ गर्दा प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले सत्तारूढ दलको विवाद र त्यसमा आयोगको धारणाबारे पनि छोटकरीमा भनेका थिए। उनले माघ ११ गते आयोगले गरेको निर्णय र दुबै पक्षलाई पठाएको चिठीअनुरूप नै आयोग अघि बढ्ने जानकारी गराएका थिए।

‘त्यसको अर्थ दुबै पक्ष एक भएर नआएसम्म कसैले पनि आधिकारिकता पाउँदैन र निर्वाचन प्रयोजनका लागि नेकपा दर्ता हुन्न भन्ने स्पष्टै छ,’ आयोगका एक अधिकारीले भने।

दुबै समूहलाई आमने-सामने राखेर निर्वाचन आयोगले सो कुरा प्रष्टसँग भन्न चाहिरहेको थियो। तर अहिलेसम्म दुबै समूह एकै पटक आयोगमा उपस्थित हुन मानेका छैनन्। प्रचण्ड-नेपाल पक्षले शीर्ष नेता तहमा आयोगमा छलफल हुने भए आफूहरू आउन तयार रहेको बताए पनि प्रधानमन्त्रीले त्यसमा कुनै चासो देखाएका छैनन्।

पुस ५ गते संसद विघटन भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड-नेपाल समूहले आयोगमा पत्र पठाएर आ-आफ्नो दाबी पेश गरेका थिए। दुबै पक्षको दाबीलाई अस्वीकार गर्दै निर्वाचन आयोगले माघ ११ नेकपा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डलाई पत्र पठाएको थियो।

प्रधानमन्त्री ओलीले केन्द्रीय कमिटीमा एकलौटी रूपमा ५५६ सदस्य थपेर आयोगमा नयाँ विवरण अध्यावधिक गर्न निवेदन दिएका थिए भने प्रचण्ड-नेपाल पक्षले ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको विवरण पठाएका थिए। आयोगले दुबै पक्षले गरेका निर्णय पार्टीको विधानअनुरूप नभएको भन्दै विवरण अध्यावधिक गर्न अस्वीकार गरेको थियो।

माघ ११ गते आयोगले गरेको निर्णयमा भनेको छ, ‘दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम २५ को उपधारा (५) बमिजिम कुनै विवरण परिवर्तन, संशोधन वा हेरफेर हुन सक्ने अवस्था देखिएन।’

आयोगले सो निर्णयमै एउटा बटम लाइन तय गरेको देखिन्छ: नेकपाको अन्तरिम विधान-२०७५ को धारा १८ (छ-८) अनुसार पार्टीको आधिकारिक निर्देशन र पत्राचारमा दुबै अध्यक्षको हस्ताक्षर रहने व्यवस्था भएकाले दुबै जनाको हस्ताक्षरबिना आएको कुनै पनि पत्रलाई आधिकारिक नमान्ने।

आयोगले माघ ११ गते गरेको यही निर्णय प्रधानमन्त्री ओलीलाई मंगलबार सम्झाएको थियो। तर उनले त्यसलाई वास्ता गरेनन्। आफ्नो नेतृत्वको समूह नै आधाकारिक हुनु पर्ने दलिल पेश गरेर आयोगबाट फर्किए। 

दुबै पक्षको आ-आफ्नो दाबी कायम रहेको अवस्थामा आयोगले चाँडै निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता आह्वान गर्दैछ। अहिलेको अवस्थामा निर्वाचनका लागि नेकपा दर्ता हुन सक्दैन।

‘माघ ११ गते नै हामीले जे निर्णय गरेका छौं, त्यसैमा कायम रहन्छौं,’ आयोगका अधिकारीले भने ‘ त्यसमा चित्त नबुझे दुबै पक्ष अदालतमा जान सक्छन्। अदालतले जे फैसला गर्छ, त्यो हामी मानिहाल्छौं।’

नेकपाको मुद्दा अदालतमा गए त्यसको फैसला कहिलेसम्म आउँछ एकिन छैन। फैसला पछि पनि एउटा समूहले मान्यता पाउने हो, दुबैले मान्यता पाउने छैनन्। त्यसपछि मान्यता नपाएको समूहले अहिलेको कानुनअनुसार दल दर्ता गर्न पाउँदैन।

सबै पार्टीको सहमतिमा अध्यादेशमार्फत् नयाँ कानुन ल्याउनु पर्छ। 

यी सबै काम पूरा हुन यति धेरै समय लाग्नेछ, त्यसले वैशाख १७ मा चुनाव हुने सम्भावनालाई मतजस्तै बनाएको छ।

‘चुनावको सम्भावना उहाँहरू आफैंले टार्दै जानुभएको छ, त्यो उहाँहरूलाई थाहा नभएको हैन। बुझ पचाएर चुनावको वातावरण नबनाएपछि त्यसको दोष आयोगको हुन्न,’ आयोगका एक अधिकारीले भने, ‘राजनीतिक वातावरण बनाउने काम पार्टीहरूको हो, हाम्रो हैन। राजनीतिक समस्या हामीले समाधान पनि गर्न सक्दैनौं ’