यो व्यवस्था अनुसार अब सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन हुनेछ। श्रम,रोजगार तथा समाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठका अनुसार अब एक निर्माण व्यवसायीले ३ अर्ब बराबरका ५ वटा सम्म ठेक्का लिन पाउने छन्।
यसअघि एक अर्ब भन्दा बढीको ठेक्का लिँदा विदेशी कम्पनीहरूसँग मिलेर नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूले काम गर्थे। अब यो ३ अर्ब सम्मका लागि विदेशी कम्पनीहरूसँग मिल्नु पर्दैन।
त्यस्तै सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूको ठेक्काको पेश्की रकम (मोबिलाईजेसन कस्ट) भने घटाएर १० प्रतिशतमा झारेको छ। अहिले यो रकम २० प्रतिशत थियो। ठेक्का लाग्ने वित्तिकै १० र काम सुरु गरेपछि बाँकी १० प्रतिशत पाउँदै आएका थिए। अब यो रकम घटेर ५/५ प्रतिशत कायम गरिएको छ।