• Sat. Feb 24th, 2024

सर्वोच्चद्वारा संसद पुनःस्थापना /देउवा प्रधानमन्त्री /संसदलाई ह्वीप नलाग्ने

BySaptahik Samachar

२८ असार २०७८, सोमबार १४:४५ २८ असार २०७८, सोमबार १४:४५ २८ असार २०७८, सोमबार १४:४५

भद्रपुर २८ असार /साप्ताहिक समाचारदाता / सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधसभा विघटन बदर गरेको छ। प्रधाननन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले विघटन बदरको आदेश गरेको छ हो। यस्तै इजलासले का‌ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश पनि जारी गरेको छ।

संक्षिप्त आदेश पढ्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले प्रतिनिधिसभाको विघटन ७६ (५)  र  ७ मा रहेको प्रावधान अनुसार नदेखिएको फागुन ११ को सर्वोच्चको व्याख्या मर्मअनुसार नभएको यसलाई मान्यता दिन नसकिने बताउनुभयो ।

‘शेरबहादुर देउवासमेतका १४६ सांसदले गरेकाे दावी पुग्न नसक्ने भनि राष्ट्रपतिले गरेकाे निर्णय संवैधानिक भएको पाइएन । राष्ट्रपतिकाे निर्णय , संसद विघटन, सबै कामकारवाही उत्प्रेषणकाे आदेशले बदर गरिएको छ ।’

प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा आदेश सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६(५) मा दलीय ह्वीप नलाग्ने व्याख्या गरेको छ।प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले उपधारा ५ मा सांसद स्वतन्त्र रहेको व्याख्या गरेको हो।

यस्तै इजलासले उपधारा ५ बमोजिमको सरकार गठनमा हस्ताक्षर गरेवापत सांसदहरुलाई कारवाही नगर्न समेत भनेको छ । 

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्दै साउन ३ गते अधिवेशन बोलाउन आदेश दिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले ३ गते अपरान्ह ५ बजेभित्र बैठक बोलाउन आदेश दिएको हो।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *