सरकारको निर्णय झापामा कार्यान्वयन भएन:सीमा नाका बन्द यथावत

भद्रपुर ११, असोज/ सरकारले निर्णय गरे अनुसार झापामा सीमा नाका खुला भएन। कोरोनाका कारण बन्द गरिएका सवै सीमा नाका खुला गर्ने निर्णय भए पनि झापामा सो निर्णय लागू नहुँदा जनअन्योल संगै सर्वसाधारणलाई सास्ती पनि भएको छ।
सरकारले सबै सीमा नाका खुला गर्ने निर्णय गरेको हप्ता दिन भइसकेको छ। गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कोरोनाका कारण बन्द गरिएका सीमा नाका खुला गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका कानुन,न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभएको थियो ।
त्यो तत्काल कार्यान्वयन होला भन्ने आशमा बसेका झापा बासीमा अन्योलसँगै झन् निराशा थपिएको छ। हिजो डीसीएमसीको बैठक बसेर आश्विन २० गतेसम्म कोभिड-१९ को संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि यस अघि मिति २०७८/०६/०१ गतेदेखि २०७८/०६ /१० गते सम्म जारी गरिएको आदेशलाई नै मिति २०७८/०६/२० गतेसम्म निरन्तरता दिने निर्णय सार्वजनिक गरिए पछि अन्योलसँगै निराशा थपिएको हो। । कारण हो-अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको तल्लो निकाय प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको डीसीएमसीको बैठकले सीमा नाका बन्द यथावत् राखिनु।

सरकारले निर्णय गरेपनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आधिकारिक जानकारी आएको छैन। त्यस कारण पनि अन्योलकै वीच यथावत् राख्ने सामान्य जानकारी पत्र सार्वजनिक भएको छ।
सीमा नाका खुला गर्न झापाका उद्योगी – व्यवसायीले पटक पटक सरकारसमक्ष आग्रह गरेका छन्। झापा उद्योग संघ र उद्योग वाणिज्य संघ तथा काँकडभिट्टाका व्यापारी व्यवसायीले जिल्ला प्रशासन मार्फत प्रधानमन्त्री समक्ष ज्ञापनपत्र नै बुझाएका छन्। नेपाल भारत मैत्री संघ झापा र उद्योग वाणिज्य संघ प्रदेश १ ले समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ।
सीमा क्षेत्रका नागरिकहरूको वजार नै भारत हो। दैनिक सयौंको संख्यामा नेपालीहरूले आफ्ना दैनन्दिन आवश्यक पर्ने घरेलु सामान र दशैँ तिहार जस्तो चाडबाडका महत्वपूर्ण सामान समेत भारतबाट ल्याउने हुँदा सरकारको निर्णयले खुशी भएका सर्वसाधारण अव प्रशासनको मुख ताक्न थालेका छन्।
कोभिडकै कारण झापाको भद्रपुर नाका बन्द भएको १८ महिना लागेको छ। काँकडभिट्टा नाकाबाट पनि सर्वसाधारण नागरिकका लागि सहज आउजाउ छैन।
कोभिडको संक्रमण घटेको र सीमा नाका बाहेक अन्य क्षेत्र खुला बनाइएको अवस्थामा नाका खुला गरिनु पर्छ। होइन भने कार्यान्वयन हुन नसक्ने हतारको निर्णयले सरकारको जवाफदेहीता माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ।
सरकारले कोभिड–१९ व्यवस्थापन आदेश, ०७८ जारी गरेको छ ।अघिल्लो सरकारले जारी गरेको कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्यादेश खारेज भएका कारण सरकारले नयाँ आदेश जारी गरेको हो । सो आदेशबाट प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा कोभिड–१९ निर्देशक समिति गठन भएको छ । समितिमा स्वास्थ्यमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, उद्योगमन्त्री, मुख्यसचिव र प्रधान सेनापति सदस्य रहनेछन् । सो समितिले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा आएन।