नेपालमा राजतन्त्र फर्किन सक्छ ? एक दृष्टिकोण !

# रोशन बाँस्तोला

नेपालमा गणतन्त्र स्थापनाको लगभग दुई दशकपछि, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र पुनः सक्रिय देखिन थालेका छन्। पछिल्ला समय उनका सार्वजनिक वक्तव्यहरू, राजसंस्थाको आवश्यकताको चर्चा, र जनमत निर्माणका लागि गरिएको प्रयासहरू नेपाली राजनीतिक परिदृश्यमा गम्भीर रूपमा हेरिन थालेका छन्। प्रश्न उठ्छ— के नेपालमा राजतन्त्र फर्किन सक्छ? यस प्रश्नको उत्तर दिन, हामीले इतिहासका केही घटनाक्रम, विश्वभरका उदाहरण, र नेपालकै वर्तमान अवस्थालाई अध्ययन गर्नुपर्छ।

राजतन्त्र पुनःस्थापना भएका केही उदाहरणहरू:

स्पेन: स्पेनमा १९३१ मा राजतन्त्र समाप्त भएको थियो। तर, फ्रान्सिस्को फ्राङ्कोको सैनिक शासनपछि सन् १९७५ मा राजा जुआन कार्लोस प्रथमलाई पुनः गद्दीमा राखियो। उनले लोकतान्त्रिक संविधानलाई अपनाए, जसका कारण स्पेन पुनः संसदीय राजतन्त्रमा फर्कियो।

कम्बोडिया: पोल पोटको कठोर कम्युनिस्ट शासनपछि कम्बोडियाको राजसंस्था पुनःस्थापित भयो। सन् १९९३ मा नोरोडम सिहानुकलाई पुनः राजा बनाइयो।
सर्बिया (युगोस्लाभिया): राजतन्त्र उन्मूलन भएपछि सर्बियाका राजपरिवार निर्वासनमा बसे। पछि, सर्बियामा राजसंस्थालाई सम्मानका साथ पुनःस्थापित गर्ने प्रयास भए, यद्यपि सत्तामा फर्किन सकेन।

इथियोपिया: राजा हाइले सेलासिएलाई सन् १९७४ मा अपदस्थ गरियो। पछिल्ला दशकहरूमा इथियोपियामा राजसंस्थाप्रति पुनः चासो देखिएको छ।
इरान: सन् १९७९ को इस्लामिक क्रान्तिपछि पह्लवी वंश अपदस्थ गरियो। पछिल्ला समय इरानका राजसंस्थाका समर्थकहरूले पुनः राजतन्त्रको बहस गरिरहेका छन्।

बेलायत: सन् १६४९ मा संसदवादीहरूले राजा चार्ल्स प्रथमलाई मृत्युदण्ड दिए। तर, सन् १६६० मा बेलायती जनताले चार्ल्स द्वितीयलाई पुनः गद्दीमा आरोहण गराए।
यी उदाहरणहरूले देखाउँछन् कि केही अवस्थामा राजसंस्था पुनःस्थापित हुने सम्भावना रहन्छ, यदि सामाजिक, राजनीतिक, र आर्थिक कारकहरू मेल खाए भने।

नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना र भारतको प्रभाव

वास्तवमा, दिल्लीमा गरिएको १२ बुँदे सम्झौताले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा ठूलो परिवर्तन ल्यायो। धेरै सचेत नेपालीहरूले विश्वास गर्छन् कि नेपालमा भारतीय गुप्तचर संस्था ‘र’ को गुरुयोजना र भारतीय कांग्रेसको इशारामा राजतन्त्र उन्मूलन गरिएको थियो। यस अर्थमा, नेपालको गणतन्त्र भारतबाट आयात गरिएको प्रणाली हो।
नेपाली राजनीतिमा केन्द्रमा रहेको राजदरबारबाट सत्ता सञ्चालनको साँचो खोसेर दिल्ली दरबारमा सुम्पने र नेपालका नेताहरूलाई भारतबाट नियन्त्रण गर्ने रणनीति अनुरूप, भारतले नेपालको प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथि अकण्टक रूपमा कब्जा जमाउने उद्देश्य राख्यो।
यसैबीच, नेपालको नागरिकता सम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानको आडमा लाखौं भारतीयहरूले नेपालमा नागरिकता प्राप्त गरे। नेपालभित्र रहेका बौद्धिक वर्गले बाध्यतावश विदेशिएका नेपालीहरूलाई राष्ट्रभक्त नदेख्ने तर भारतबाट आएका तराई-पसेका नागरिकता लिएका व्यक्तिहरूलाई नेपालभक्त ठान्ने प्रवृत्ति विकसित भयो।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले पनि सत्ता पुनःस्थापित गर्ने रणनीति अन्तर्गत पटक–पटक भारत भ्रमण गरे, तर भारतले उनलाई स्पष्ट रूपमा समर्थन देखाएन।

नेपालमा राजतन्त्र फर्किन सक्ने सम्भाव्यता

नेपालमा राजसंस्था पुनःस्थापना हुन सक्ने वा नसक्ने विषयमा विभिन्न दृष्टिकोण छन्।

राजतन्त्र फर्किन सक्ने कारणहरू

✅ राजनीतिक अस्थिरता: नेपालमा लगातार सरकार परिवर्तन, भ्रष्टाचार, कुशासन, र विकासको गतिरोधले जनता निराश छन्। राजसंस्थालाई स्थायित्वको प्रतीकका रूपमा हेर्ने मनोविज्ञान बलियो हुन सक्छ।
✅ नेताहरूप्रति जनताको वितृष्णा: प्रजातान्त्रिक नेताहरूको असक्षमता र विवादास्पद निर्णयहरूले जनता निराश छन्। खासगरी विदेशी प्रभावबारे उठेका प्रश्नहरूले कतिपयलाई राजसंस्था राष्ट्रवादी विकल्पको रूपमा देखाउन सक्छ।
✅ विदेशी हस्तक्षेपको आलोचना: भारतको हस्तक्षेपका कारण नेपाल स्वाधीन राष्ट्र हो वा होइन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। राजसंस्थालाई राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा गर्ने विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ।
✅ पूर्वराजाको सक्रियता: ज्ञानेन्द्र शाहका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरूले स्पष्ट रूपमा राजसंस्था फर्कनुपर्ने तर्क अघि सारेका छन्।

राजतन्त्र फर्किन नसक्ने कारणहरू

❌ संवैधानिक संरचना: नेपालको संविधानले गणतन्त्रलाई कानुनी मान्यता दिएको छ।
❌ जनमतको अस्पष्टता: हालसम्म जनताले ठूलो संख्यामा सडकमा उत्रेर राजतन्त्रको माग गरेका छैनन्।
❌ अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्य: भारत, अमेरिका, चीनजस्ता शक्ति राष्ट्रहरू नेपालमा स्थिरता चाहन्छन्।
❌ राजतन्त्रको आफ्नै कमजोरीहरू: दरबार हत्याकाण्ड, ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन, सेना परिचालन जस्ता विषयहरू स्मरण गर्दा धेरै मानिस अझै पनि राजसंस्थासँग जोडिन इच्छुक नहुन सक्छन्।
सम्भावित परिदृश्यहरू
🔹 राजतन्त्रको पूर्ण पुनःस्थापना (कम सम्भावना)
🔹 संविधानमा राजसंस्थाको पुनःपरिभाषा (संभावित तर कठिन)
🔹 राजसंस्थालाई सांस्कृतिक/परामर्शदाताको भूमिकामा राख्ने (सबैभन्दा सम्भावित)

निष्कर्ष

नेपालमा राजतन्त्र फर्किने सम्भावना हाललाई न्यून छ, तर असम्भव होइन। यदि वर्तमान राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, र जनअसन्तोष यसरी नै बढ्दै गयो भने, जनताले वैकल्पिक विकल्पका रूपमा राजसंस्थालाई विचार गर्न सक्छन्।
तर, त्यो भविष्य कसरी निर्माण हुनेछ भन्ने पूर्ण रूपमा नेपालको राजनीतिक दलहरूको असफलता वा सफलतामा निर्भर रहन्छ। यदि नेपाली नेताहरू सशक्त, सक्षम, र पारदर्शी बने भने, राजसंस्थाको पुनरागमनको सम्भावना स्वतः न्यून हुनेछ। तर, यदि गणतन्त्र सरकारप्रति असन्तुष्टि चरमोत्कर्षमा पुग्यो भने, राजसंस्था एउटा वैकल्पिक शक्ति केन्द्रका रूपमा पुनः स्थापित हुने सम्भावना रहन्छ।
तर, राजसंस्थाको पुनःस्थापनाका लागि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र स्वयं सक्रिय रूपमा मैदानमा उत्रिनुपर्छ। केवल वक्तव्य प्रकाशन गरेर वा गणतन्त्रको असफलता कुर्ने रणनीतिले राजसंस्था फर्काउने सम्भावना न्यून रहन्छ। यदि उनले साँच्चै राजतन्त्र पुनःस्थापित गर्न चाहन्छन् भने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउने प्रयास गर्नुपर्छ। साथै, संघीय प्रणालीको अस्थिरतालाई मात्र टेकेर राजनीतिक लाभ लिन खोज्नुको सट्टा स्पष्ट र रणनीतिक कदम चाल्नुपर्छ। किनकि, फोहर पोखरीमा माछा समात्ने रणनीति दीर्घकालीन रूपमा सफल हुँदैन।

• रोशन बाँस्तोलाको फेसबुक वालबाट कपी