यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रीमा नेकपा (एकिकृत समाजवादी)का राजन राई, पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रीमा एकीकृत समाजवादीका झलनाथ खनाल निकट खिनु लङ्वा लिम्बु र सूचना, यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रीमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालका नाता सम्बन्धका उपेन्द्र घिमिरे नियुक्त हुनुभएको हो।
कांग्रेसबाट वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रीमा शेखरचन्द्र थापा, उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रीमा प्रकाशप्रताप हाङ्गाम र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीमा ओमप्रकाश सरावगी नियुक्त हुनुभएको छ। कांग्रेसबाट नियुक्त भएका तीन जनामध्ये थापा र हाङ्गाम सभापति शेरबहादुर देउवा निकट र सरावगी कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला निकट हुनुहुन्छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा कांग्रेसका शेखर कोइराला समूहलाई वाइपास गरिएकाले असन्तुष्ट छन्।
यकांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च गरी ५ दलीय गठबन्धनको सरकारले आइतबार ७ बाट मन्त्रालयको संख्या १२ पुुर्याउने निर्णय गरेको थियो। तर, अहिले अझै एउटा मन्त्रालय थप गरेर मन्त्रालयको संख्या १३ पुर्याएको हो।
यसअघि मन्त्री नियुक्त भएका जनता समाजवादी पार्टीका नेता जयराम यादव स्वास्थ्यमन्त्री, कांग्रेसका उपनेता हिमाल कार्की सडक, पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा आङ्बो र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्की हुनुहुन्छ।
सामाजिक विकास राज्य मन्त्रीमा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी एक मात्र सांसद विष्णु तुम्बाहाम्फे नियुक्त हुनुभएको हो।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता कोइराला असन्तुष्टि
मुख्यमन्त्री राईले कांग्रेसको संसदीय दललाई पाखा लगाएर सभापति शेरबहादुर देउवासँगै बसेर मन्त्रालय बाँडफाड र मन्त्रीको नाम छनोट गरेकाले शेखर कोइराला निकट कांग्रेस संसदीय दलका नेता कोइरालाले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। शेखर कोइराला निकट आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री केदार कार्कीले विद्रोह स्वरूप राजिनामा दिने तयारी गरेको समाचार स्रोतले बताएको छ ।
प्रदेश १ संसदीय दलमा कोइराला निकट प्रदेश सांसदहरुको बहुमत रहेको छ। मुख्यमन्त्री राईले देउवा निकट हाङ्गाम, थापा र सरावगीलाई मन्त्री नियुक्त गरेकाले कोइराला पक्ष असन्तुष्ट छ। संसदीय दलका नेता राजिवले मन्त्रिपरिषदका सदस्य तथा बहालवाला मन्त्रीलाई समेत जानकारी नदिई मन्त्रालय फुटाउने र संसदीय दललाई वाइपास गरेर मन्त्री छान्नु भनेको दादागिरी भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। मन्त्री मण्डल विस्तारमा असन्तुष्टि प्रकट गर्दै आपत्ति जनाएकाले शपथ ग्रहणमा २ घन्टा ढिला भएकाे थियाे।