नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछिका १७ वर्ष

✍︎ लेखक: गोविन्द कोइराला

नेपालमा २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि स्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन त गर्‍यो, तर त्यो परिवर्तन जनताको जीवनस्तर, समृद्धि र न्यायपूर्ण शासनमा किन रूपान्तरण हुन सकेन ? संविधान निर्माण, संघीयता, निर्वाचित सरकार, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा र व्यवस्थागत स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता—सबथोकको व्यवस्था भएको मुलुकमा किन राज्यको दिशा अस्पष्ट, नेतृत्वको सोच अस्थिर र जनताको अवस्था स्थिरतामै बाँधिएको छ ?

१. व्यवस्थागत रूपान्तरण भयो, व्यावहारिक रूपान्तरण शून्य:
२०६५ सालमा नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भयो। २०७२ सालमा संविधान जारी भयो। त्यसपछि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार गठन भए। तर, यी सबै परिवर्तनपछि पनि जनताको आम जीवनमा देखिने स्पष्ट सुधार देखिएन। आधारभूत सेवा, न्याय, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचारमुक्त शासन—यी सबै क्षेत्रमा जनताको अनुभव निराशाजनक नै रह्यो।

नेपालको समस्या शासन प्रणालीमा होइन—न लोकतन्त्रमा, न गणतन्त्रमा, न संघीयतामा।
समस्या शासन प्रणाली चलाउनेहरूको चरित्रमा छ।
जब चरित्रहीन नेतृत्व शासनमा हुन्छ, तब जे–जस्तो प्रणाली भए पनि त्यो लुट, दमन र असमानताको औजार बन्छ।
संविधानले होइन, आचरणले शासन चल्छ।

२. लोकतन्त्रको नाममा दलतन्त्र, दलतन्त्रको नाममा लुटतन्त्र :
लोकतन्त्रको सार हो– जनताको सहभागिता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र निष्पक्ष शासन। तर, नेपालमा लोकतन्त्रको अभ्यासले दलकेन्द्रित सत्ताको निर्माण गर्‍यो; जसले गुटबन्दी, भागबन्डा र सत्ताको दुरुपयोगलाई संस्थागत बनायो।
१७ वर्षमा १४ सरकार बने। एउटै नेता आधा दर्जन पटक प्रधानमन्त्री बने।३ सयभन्दा बढी मन्त्री नियुक्त भए, धेरैजसो गुटीय समीकरणको आधारमा। सरकार गठन विकासको एजेन्डामा होइन, सत्ता बाँडफाँडको समीकरणमा केन्द्रित रह्यो।
३. भागबन्डाको संरचनामा सीमित राजनीतिक दल, गुट र गिरोह :
लोकतान्त्रिक दलहरू जनताको प्रतिनिधि संस्था हुन्। तर नेपालमा प्रायः सबै दलहरू न निजी संगठनजस्ता, न नैतिक नेतृत्वद्वारा सञ्चालित छन् । दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर छ । उम्मेदवारी चयनदेखि नेतृत्व चयनसम्म गुटबन्दी, भागबन्डा र सिफारिस हाबी छ । नेतृत्व परिवर्तनको परिपाटी छैन; एउटै व्यक्तिहरू वर्षौंसम्म सत्तामा दोहोरिरहन्छन्।
यसले दलहरूलाई विचार र नीति आधारित संगठन होइन, सत्ताकेन्द्रित शक्ति समूह बनाएको छ।
४. स्वतन्त्र संस्थाहरूमा दलीकरण र भागबन्डा :
लोकतन्त्रका प्रमुख आधारहरू—न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, विश्वविद्यालय, संवैधानिक निकाय, प्रहरी, प्रशासन, आयोगहरू—यी सबै दलहरूको भागबन्डाको अखडा बन्न पुगेका छन्।
शिक्षा क्षेत्रमा विश्वविद्यालयहरू दलको गुटीय भागबन्डामा नियुक्त पदाधिकारीद्वारा सञ्चालन भएका छन् ।
न्यायालयहरूमा नियुक्ति गर्दा न्यायको मापदण्डभन्दा राजनीतिक पहुँच प्रमुख भएको छ ।
संवैधानिक निकायहरू निष्पक्ष होइन, दल विशेषको औजार बन्न थाले। यसले नागरिक विश्वासमा क्षति पुर्यायो, न्यायमा भरोसा कमजोर बनायो।
५. भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र शासनप्रतिको वितृष्णा :
हालैका वर्षहरूमा देखा परेका सुन तस्करी, ललिता निवास प्रकरण, भुटानी शरणार्थी घोटाला, सहकारी ठगी, लगायतका घटनाले देखाउँछ—राज्य संयन्त्रभित्र राजनीतिक संरक्षणमा चल्ने भ्रष्टाचारको संरचना छ।
निर्णयहरू मन्त्रिपरिषद्का नाममा लिइन्छ, तर जवाफदेही कोही हुँदैन । दोषीहरू कानूनी रूपमा दण्डित हुनुको साटो उन्मुक्ति पाउँछन् । नीतिगत निर्णयको आवरणमा भ्रष्टाचारलाई कानुनी सुरक्षा दिइन्छ । यसले शासनमा सदाचारको मृत्युदण्ड हुन पुग्यो ।
६. प्रणालीको होइन, चरित्रको संकट :
नेपालको समस्या शासन प्रणालीमा होइन—न लोकतन्त्रमा, न गणतन्त्रमा, न संघीयतामा।
समस्या शासन प्रणाली चलाउनेहरूको चरित्रमा छ।
जब चरित्रहीन नेतृत्व शासनमा हुन्छ, तब जे–जस्तो प्रणाली भए पनि त्यो लुट, दमन र असमानताको औजार बन्छ।
संविधानले होइन, आचरणले शासन चल्छ।
आज राज्यको रूपान्तरण भए पनि शासन चलाउने प्रवृत्ति पुरानै छ, जसले परिवर्तनलाई निष्प्रभावी बनाएको छ।
निष्कर्ष:
नेपालमा १७ वर्षको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले संविधान र संरचनाको परिवर्तन त दियो, तर शासकहरूको सोच, चरित्र र कार्यशैली उही पुरानै रहेको कारण देश स्थायी राजनीतिक संक्रमणमा छ।
जबसम्म दलहरू गुट, गिरोह र स्वार्थको केन्द्र भइरहन्छन्, जबसम्म संस्थाहरूमा स्वतन्त्रता र जवाफदेही नेतृत्व आउँदैन, र जबसम्म शासनप्रतिको नागरिक भरोसा पुनः स्थापित हुँदैन, तबसम्म कुनै पनि शासन प्रणालीले यो मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा डोर्याउन सक्दैन।
-भद्रपुर-७ (झापा)