आबद्धता खारेज हुने संघारमा नेपाल रेडक्रस

भद्रपुर १८,फागुन / स्थानीय स्तरमा रेडक्रसकर्मीहरू बिना स्वार्थ सामाजिक गतिविधिमा संलग्न छन् तर,माथिल्लो तहमा भने तिनै गतिविधिलाई भजाएर फाइदा लुट्नेहरूको बाहुल्यले गर्दा रेडक्रस प्रतिबन्धित हुने अवस्थामा पुगेको छ।
   रेडक्रसका तहगत निकायहरूमा उपशाखा सबैभन्दा तल्लो तह हो। जिल्लाले पनि तिनै उपशाखाहरूले गरेका क्रियाकलापलाई देखाएर आफू क्रियाशील भएको अभिलेख राख्छन् भने केन्द्रले उपशाखा र जिल्लाका गतिविधिलाई रेडक्रसको उपलब्धि उल्लेख गर्छन्।
   भद्रपुर उपशाखाकै कुरा गर्ने हो भने नयाँ कार्य समिति गठन भए यता देखि नै यसले भद्रपुरमा उल्लेख्य कामहरू गरेको छ। नगर पालिकासँगको समन्वयमा नगर सरसफाइ तथा भद्रपुर झापा गोल्डकपमा प्राथमिक उपचार तथा सेवा व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याएको छ।

भद्रपुर नगरपालिकाका ८ नम्बर वडाअध्यक्ष गौरव सुब्बा-मनोजले फूटबल प्रतियोगिताको मैदानमा घाइते खेलाडीलाई स्ट्रेचरमा बोकेर बाहिर निकाल्ने,प्राथमिक उपचार गर्ने र अस्पतालसम्म पुर्‍याउनेसम्मको काम गरेको भनेर मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्नुभएको छ। भद्रपुर उपशाखाको यहाँ एउटा उदाहरण मात्र प्रस्तुत गरिएको हो। उपशाखाहरूले गरेका यस्तै सामाजिक र मानवीय हितका कार्य देखाएर रेडक्रसको माथिल्लो तहका रैथानेहरूले रेडक्रसको मूल्य मान्यता विपरितको रैंदालो मच्चाउँदा नै अहिलेको विषम परिस्थिति उत्पन्न हुन पुगेको हो।

रेडक्रसको केन्द्रीय तहमा केही वर्षदेखि चलेको राजनीतिक भागबण्डा र भ्रष्टाचारजन्य विवादको घेरामा परेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटी अब भने प्रतिबन्धको अवस्थामा पुगेको छ। रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ (आईएफआरसी) को अनुपालन तथा मध्यस्थता समिति (सीएमसी) ले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको आबद्धता खारेज गर्न सिफारिश गरे पछि नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको आबद्धता खारेजीमा पर्ने सम्भावना प्रवल बनेको हो ।

   सीएमसीले आईएफआरसीको गभर्निङ बोर्डलाई त्यस्तो सिफारिश गरिएको सरकारलाई जानकारी गराइसकेको छ। आईएफआरसी अन्तर्गतको सीएमसी की संयोजक क्रिस्टिना कम्पुलाले नेपाल सरकार, रेडक्रसका दुईवटा समानान्तर समितिका सभापतिको नाममा पत्र पठाएर नेपाल रेडक्रसको प्रतिबन्धको सिफारिश गरिएको जनाएकी छिन् । अब आईएफआरसीको गभर्निङ बोर्डले अन्तिम निर्णय गर्न मात्रै बाँकी छ।

   यसअघि सीएमसीले नेपाल रेडक्रसका दुवै समानान्तर समितिलाई सन् २०२५ को फेब्रुअरी २४ तारिखको समयसीमा तोकेर ‘चेतावनी’ दिएको थियो । तोकिएको समयमा गर्नु पर्ने काम नगरेपछि अब भने आबद्धता नै खारेज गर्ने निष्कर्षमा सीएमसी पुगेको स्रोतले जनाएको छ ।

हाल नेपाल रेडक्रसमा, प्रा. सुदर्शनप्रसाद नेपाल र विशाल भण्डारीका २ समानान्तर समूहका समिति छन् । निर्धारित मितिमा पाँचौ पटकको राउण्ड टेबलमा पनि ती दुबै समूहबीच सहमति जुट्न नसकेपछि

खारेजीको सिफारिश गर्नु परेको जनाइएको छ। दुबै समूहले रेडक्रसको विधान संशोधन गर्ने र संशोधित विधान अन्तर्गत सन् २०२५ को मे महिनाभित्र निष्पक्ष र खुला निर्वाचन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

   प्रा. नेपाल नेतृत्वमा ६६ सदस्यीय कार्यसमिति छ, जबकि रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार ६६ सदस्यीय कार्यसमिति बनाउन पाइँदैन । सीएमसी. ले त्यस्तो भागबण्डे पदाधिकारी चयनको विषयलाई निक्कै गम्भीर रूपमा लिएको पाइएको छ ।

   त्यसैगरी, ‘गम्भीर आर्थिक संकटबीच, नेरेसो.ले नयाँ वरिष्ठ व्यवस्थापकीय पदहरू सिर्जना गर्ने र कर्मचारी पुनर्संरचना गर्ने कार्यहरू तुरुन्त रोक्नु पर्छ र यस किसिमका दीर्घकालीन निर्णयहरू नवनिर्वाचित कार्यसमितिले मात्र लिनु पर्छ’ भन्दै यस लगायतका विषयमा सीएमसी.ले पटक-पटक सरकारलाई जानकारी दिएपनि ६ वर्षदेखि विवादमा रहेको समस्या समाधान गर्नुको सट्टा सरकारले नेपाल रेडक्रसलाई कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाइरह्यो !
   भ्रष्टाचार, कमिशनखोरी र राहत सामग्रीहरूको बढी नै अपचलन/हिनामिना गर्न थाल्ने तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जीव थापाको कार्यसमिति भङ्ग गरेर २०७७ साल साउन १२ गते तत्कालीन नेकपाको (ओली) सरकारले नेत्र तिम्सिनालाई अध्यक्ष बनाएको थियो ।
   ओली सरकार हटेपछि तत्कालीन देउवा सरकारले प्रा. सुदर्शनप्रसाद नेपालको नेतृत्वमा अर्को तदर्थ समिति बनाएपछि लामो समयसम्म नेपाल र तिम्सिनाको नेतृत्वमा समानान्तर २ वटा कार्यसमिति सञ्चालन गरिए ।
   अदालतको अन्तरिम आदेशले तिम्सिनाको समितिलाई वैधानिकता दिए पनि प्रा. नेपालको समितिले सत्ताको आडमा तिम्सिनाको कार्यसमितिलाई रेडक्रसमा ढिम्किनसम्म पनि नदिने दादागिरी चलाएको थियो । पछिल्लो समय कांग्रेस र एमालेको सिण्डिकेट-सरकार बनेपछि भने पुनः सुदर्शन नेपालको नेतत्वमा कार्यसमिति बने-बनाइए पनि त्यसको समानान्तरमा रेडक्रसमा राजनीति र भ्रष्टाचारका विरुद्ध जेहाद छेडिरहेको विशाल भण्डारी समूहले अर्को कार्यसमिति बनायो । तथापि ती दुबै कार्यसमितिलाई आईएफआरसीले मान्यता दिएको छैन ।

खारेजीका लागि प्रेसित सिफारिश पत्र

Mr. Professor Sudarshan and Dr.  huge,

Hope, this email finds you in good health and well.

The panel noted that the NRCS groups failed to agree on the following issues by the 24 February 2025 deadline:
1. Revised NRCS statute to conform to IFRC requirements and Joint Statutory Commission recommendations;
2. Process to conduct fair and open elections by May 2025 under the amended statute.

After receiving the signed agreement between the representatives of the groups, the panel hoped to see a serious desire to reach an agreement.

However, the panel observed that some important stakeholders such as Paribartan (Paribartan) and employee representatives were absent from the discussions to sign the agreement.

Also, there is a lack of clarity regarding the procedure and TOR (Terms of Reference) between the 66-member CEC and the 15-member working group, and who will be included in which group is also unclear.

Similarly, the panel noted that the process has been carried out without a fixed time frame or action plan.

Despite being granted more time than the stipulated deadline, no further agreement appears to have been reached.  The lack of seriousness and readiness of the panel is very disappointing.

Additionally:

We have recently learned that proposals for political quota distribution are being discussed in the NRCS CEC.

The panel will investigate this serious allegation with priority.
If found to be true, the panel will recommend sanctions against individuals who have made or accepted such proposals.

Staff structure concerns:

The panel expressed serious concern that amid the severe financial crisis of NRCS, the organization plans to create new senior management positions and restructure staff.

The panel recommends that such actions should be stopped immediately, and that such long-term decisions should be taken only by the newly elected CEC.

Similarly, the ongoing actions against staff threaten to undermine the functioning of the NRCS.
The Panel recommends that such proceedings be stopped, as these are long-term issues to be decided by the new CEC.

Conclusion:

The Panel regrets to inform that it has decided to recommend sanctions against NRCS.

The panel will recommend the following sanctions by sending a formal letter to the NRCS groups and the government:
1. Restrictions as an NRCS Institution
2. Banning of CEC members personally, if proven to support or accept political quota system for NRCS CEC.

Regards,

Christina Kumpula
Reporter of the panel
Compliance and Mediation Committee