हालै Asian Institute of Diplomacy and International Affairs (AIDIA) को MIAED (Master’s in International Affairs, Economy and Diplomacy) कार्यक्रमअन्तर्गत आयोजित Boot Camp को क्रममा सिंहदरबारस्थित पूर्वाधार विकास समितिका अध्यक्षसँगको संवादमा मैले एउटा प्रश्न राखेको थिएँ—आज विश्व जलवायु न्याय (Climate Justice) को बहस गरिरहेको छ। नेपाल पनि हरित विकास र शून्य कार्बन उत्सर्जनको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेको छ। तर केही हजार विद्युतीय गाडी सडकमा गुडाउनुलाई मात्रै हरित सहरको परिकल्पना मान्ने कि साइकलमैत्री सडक, व्यवस्थित सार्वजनिक यातायात, मेट्रो र विद्युतीय रेलसहितको भविष्य निर्माण गर्ने?
उहाँले नेपालको दीर्घकालीन हरित भविष्य र कार्बन उत्सर्जन शून्य बनाउने लक्ष्यबारे चर्चा गर्नुभयो। तर मेरो जिज्ञासा लक्ष्यको घोषणामा मात्र सीमित थिएन। प्रश्न थियो—त्यहाँसम्म पुग्ने हाम्रो व्यावहारिक बाटो के हो? लक्ष्य छ, तर त्यसलाई सम्भव बनाउने स्पष्ट पूर्वाधार र कार्यान्वयनको खाका कहाँ छ ?
नेपालको आधिकारिक लक्ष्य सन् २०४५ सम्म नेट जिरो उत्सर्जन हासिल गर्ने हो। तर लक्ष्य घोषणा गर्नु र त्यसअनुरूपको विकास संरचना निर्माण गर्नु दुई फरक कुरा हुन्। हरित विकास भनेको विद्युतीय गाडीको संख्या बढाउनु मात्र होइन, नागरिकलाई स्वच्छ हावा, सुरक्षित सडक र सहज सार्वजनिक यातायात उपलब्ध गराउनु पनि हो।
यही प्रश्नलाई राष्ट्रिय राजनीतिक परिदृश्यसँग जोडेर हेर्दा अर्को विडम्बना देखिन्छ। आज हाम्रो राजनीतिक बहस विगतका गल्ती, पुराना नेतृत्व र राजनीतिक दलहरूको असफलताको वरिपरि घुमिरहेको छ। दोषीमाथि कानुनी कारबाही हुनुपर्छ, भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनुपर्छ। तर देशको सम्पूर्ण ऊर्जा पक्राउ र कारागारमै केन्द्रित गरेर समृद्धिको यात्रा पूरा होला? पहिले नै क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दीको चाप झेलिरहेका कारागारको समस्या समाधान गर्ने कि नयाँ बन्दी थप्ने? राज्यलाई प्रतिशोध होइन, विधिको शासन र सुशासन चाहिएको छ।
विगतका कमजोरी स्वीकार्नु आवश्यक छ, तर तिनै कमजोरीलाई वर्तमानको असफलताको स्थायी बहाना बनाउनु उचित होइन। इतिहास देखाएर वर्तमानबाट भाग्न मिल्दैन। विगतको असफलता वर्तमानको बहाना बन्न सक्छ, तर भविष्यको उपलब्धिको विकल्प बन्न सक्दैन।
अर्कोतर्फ, हाम्रो विकास प्रशासनको अर्को विडम्बना पनि उत्तिकै गम्भीर छ। प्रत्येक वर्ष ठूलो आकारको बजेट घोषणा गरिन्छ, विकासका सपना बाँडिन्छन्, तर विनियोजित पुँजीगत बजेटसमेत पूर्ण रूपमा खर्च गर्न सकिँदैन। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारहतार खर्च गर्ने प्रवृत्तिले विकासको गुणस्तरमाथि समेत प्रश्न उठाउँछ। बजेट छुट्याउनु मात्रै विकास होइन; त्यसलाई समयमै, पारदर्शी र परिणाममुखी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नु वास्तविक विकास हो। आखिर खर्च गर्न नसक्ने बजेटको आकार ठूलो देखाएर राज्यको क्षमता प्रमाणित हुन्छ र?
सरकार एकातिर र राजनीतिक दलहरू अर्कातिर उभिएर देशको विकास सम्भव छैन। प्रतिपक्षसँग संवाद, राजनीतिक दलसँग समन्वय र दीर्घकालीन राष्ट्रिय मुद्दामा साझा सहमति आजको आवश्यकता हो। सरकार फेरिए पनि विकासका प्राथमिकता फेरिनु हुँदैन।
सरकार तब मात्र बलियो हुन्छ, जब देशका संस्थाहरू बलिया हुन्छन्। व्यक्तिको शक्ति क्षणिक हुन सक्छ, तर संस्थाको विश्वसनीयता नै लोकतन्त्र र समृद्धिको स्थायी आधार हो।
हामीलाई सिंगापुरको नक्कल गर्नु छैन, तर त्यसको अनुशासनबाट सिक्न किन हिचकिचाउने? स्विट्जरल्यान्डको भूगोल होइन, संस्थागत विश्वसनीयता सिक्न सकिन्छ। नर्वेको नक्कल होइन, दिगो अर्थतन्त्रको अभ्यास आत्मसात् गर्न सकिन्छ।
नेपाललाई नेपाल नै बनाऔँ, तर गरिबीलाई पहिचान, अव्यवस्थालाई परम्परा र असफलतालाई मौलिकता नबनाऔँ।
हामीलाई पक्राउको संख्या होइन, सुशासनको परिणाम चाहिएको छ। घोषणापत्र होइन, कार्यान्वयन चाहिएको छ। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होइन, राष्ट्रिय विकासमा सहकार्य चाहिएको छ।
अन्ततः देशको भविष्य नेताहरूले एकअर्कालाई कति दोष दिए भन्नेले होइन, उनीहरूले मिलेर कति निर्माण गरे भन्नेले निर्धारण गर्नेछ।
लेखक: कुशल महत