सडक विस्तारमा अवरोध नगर्न सर्वोच्चको आदेश /विस्तार रोक्नेको रिट खारेज

भद्रपुर १२,असार / विर्तामोड-भद्रपुर सडक अन्तरगतको चन्द्रगढी खण्डमा विस्तार हुँदै गरेको सडक निर्माण कार्य रोक्न माग गर्दै स्थानीयले दायर गरेको रिट खारेज भएको छ।
    भद्रपुर-१० को लेखनाथ चोकदेखि भैरे चोकसम्मको स्थानीय केहीले सडक विस्तार रोक्न मार्ग गर्दै दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको हो।
स्थानीय विष्णुमाया ताम्राकार समेतले दायर गरेको रिटलाई सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले खारेज गरेको हो ।
   ताम्राकार सहित २१ जनाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाई २०७० चैत्र महिनाको ९ गते रिट हालेका थिए । रिट हाल्ने समूहका अधिकांशले सडकको आकारलाई नगरप्रमुखसमेतको सहजीकरणमा केही घटाउन सहमति गरेमा सडक विस्तारमा आफूहरुलाई आपत्ति नभएको भन्दै अर्को निवेदन सर्वोच्चमा चढाएका थिए।स्थानीयको छलफलबाट सडक बिस्तारको आकार केही घटाउन सहमति भएको थियो,स्रोतले भनेको छ। सर्वोच्चमा चढाएको दोस्रो निवेदनको आधारमा रिट खारेज भएको स्थानीयको जिकिर छ।

  बिर्तामोड–भद्रपुर सडकअन्तर्गत गरामनी–चन्द्रगढी खण्डको ८ दशमलब ४१ किलोमिटर सडक निर्माणको ठेक्का २०७७ माघ ६ गते ठेक्का संझौता भएको थियो । काठमाडौंको एमएस कन्टेक प्रालिले २०८० साल साउन ५ गते अर्थात् ३० महिनामा बिर्तामोड–भद्रपुर सडक निर्माणको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता भए पनि त्यस अवधिभित्र करिब ३० प्रतिशतमात्र काम सम्पन्न भएको थियो ।
त्यसपछि सडक डिभिजन कार्यालय दमकले आगामी फागुन ६ गतेसम्म म्याद थप गरेको हो ।पटक-पटक गरिएको म्याद थपबाट पनि कन्टेक प्रालिले काम पुरा नगरेपछि कञ्चन निर्माण सेवाका प्रोप्राइटर केदार गिरीले बाँकी रहेको काम गर्ने गरी पेटी कन्ट्याक्टमा जिम्मेवारी लिएका छन्।
उक्त सडक भ्याटसहित ५८ करोड २ लाख २८ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको हो।